शेतकऱ्यांची कर्जेही 'राइट ऑफ' करा

मुंबई : उद्योगपती विजय मल्ल्याचे कर्ज "राइट ऑफ'च्या नावाखाली माफ केले जात असेल तर देशातील सर्व शेतकरी, कष्टकरी, कामगार आणि सर्वसामान्य नागरिकांची कर्जेही माफ करावीत, अशी मागणी धर्मनिरपेक्ष जनता दलातर्फे (जेडीएस) आज करण्यात आली. या मागणीसाठी पक्षाच्या वतीने लवकरच रिझर्व्ह बॅंकेवर मोर्चाही काढण्यात येणार असल्याचे पक्षाचे प्रदेश अध्यक्ष डॉ. पांडुरंग ढोले यांनी स्पष्ट केले.

देशातील सरकारी बॅंकांची तब्बल नऊ हजार कोटी रुपयांची कर्जे बुडवून विजय मल्ल्याने देशाबाहेर पळ काढला आहे. त्याचे 1 हजार 12 कोटी रुपयांचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय स्टेट बॅंकेने घेतला आहे. अशाचप्रकारे आणखी 63 उद्योगपतींचे एकंदरीत तब्बल सात हजार कोटींचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय स्टेट बॅंकेने घेतला आहे. क्षमता असूनही अनेक बड्या उद्योगपतींनी लाखो कोटी रुपयांची सरकारी बॅंकांची कर्जे थकविली आहेत. या पार्श्वभूमीवर सरकार जर मल्ल्यासारख्या मस्तवाल उद्योगपतींची कर्जे माफ करीत असेल तर देशातील शेतकरी, कष्टकरी, कामगार तसेच सर्वसामान्य नागरिकांची कर्जेही "राइट ऑफ' करावीत, अशी मागणी "जेडीएस'तर्फे करण्यात आली. शेतकरी, कष्टकरी, कामगार आणि सर्वसामान्य नागरिकांही आपापल्या बॅंकाना "मी आपले कर्ज फेडू शकत नाही, त्यामुळे माझे कर्ज "राइट ऑफ' करावे' असे पत्र द्यावे आणि या पत्राची एक प्रत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठवावी, असे आवाहनही पक्षातर्फे करण्यात आले आहे.

कर्जामुळेच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या
कर्ज थकले म्हणून आतापर्यंत कोणत्याही उद्योगपतीने आत्महत्या केलेली नाही. बहुतांश थकबाकीदार उद्योगपतींनी समजून उमजून कर्जे थकविली आहेत, तर दुसरीकडे नापिकी, दुष्काळ, पूर अशा संकटांनी ग्रासलेल्या देशातील तीन लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यामुळे उद्योगपतींची कर्जे "राइट ऑफ' करणाऱ्या सरकार आणि रिझर्व्ह बॅंकेने शेतकरी, कामगार यांचीही कर्जे माफ करावीत, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली.