सभापतिपदाच्या आरक्षण सोडतीला मुहूर्त कधी? 

मुंबई - जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीची आचारसंहिता केव्हाही जाहीर होण्याची चिन्हे असताना पंचायत समिती सभापतिपदाचे आरक्षण अद्याप जाहीर झालेले नाही. परिणामी, ही निवडणूक लढविणाऱ्या सर्वच पक्षांचे उमेदवार गोंधळात पडले आहेत. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांच्या राजकीय रणनितीला सध्या लगाम बसला आहे. 

राज्यात 26 जिल्हा परिषदा व 296 पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम आणि आचारसंहिता केव्हाही जाहीर केली जाऊ शकते. या दोन्ही निवडणुकांचे मतदान एकाच दिवशी घ्यायचे अथवा कसे, याचा निर्णय निवडणूक यंत्रणेची ताकद व अधिकारी - कर्मचारी यांचे बलाबल याचा विचार करून राज्य निवडणूक आयोग घेणार आहे. आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी सभापतिपदाचे आरक्षण जाहीर होणे गरजेचे आहे. सध्या जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपदाचे आरक्षण जाहीर झाले आहे; तसेच पंचायत समितीचे गण, गट याचे आरक्षण जाहीर झाले आहे. मात्र, पंचायत समिती सभापतिपदाचे आरक्षण जाहीर झालेले नाही. त्याकडे राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांचे डोळे लागले आहेत. 

पंचायत समितीच्या सभापतिपदाचे आरक्षण संबंधित जिल्हा प्रशासन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मदतीने जाहीर करते. याबाबत ग्रामविकास खात्याने तशा सूचना यापूर्वीच संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवल्या आहेत. तरीही अद्याप सभापतिपदाचे आरक्षण जाहीर झाले नाही. 

पक्षांच्या रणनितीला लगाम 
सभापतिपदाचे आरक्षण जाहीर झाले नसल्याने जिल्हा परिषद अध्यक्ष व पंचायत समिती सभापती या पदांसाठी निवडणूक लढविणाऱ्या इच्छुकांत गोंधळ निर्माण झाला आहे. सभापतिपद नेमके कोणत्या प्रवर्गासाठी आरक्षीत आहे की खुले आहे, याचा अद्याप अंदाज येत नाही. त्यामुळे कोणतीही ठोस रणनिती आखता येत नसल्याचे इच्छुकांकडून सांगितले जाते. सभापतिपदाचे आरक्षण लवकरच जाहीर केले जाईल, असे ग्रामविकास खात्यातून सांगण्यात आले.