राज्य सरकारला घरचा आहेर; मराठी सिनसृष्टीही 1 जुलैपासून संपावर!

पुणे : शेतकर्यांच्या संपातून नुकताच कुठे मोकळा श्वास घेणार्या राज्य सरकारसमोर आता नवी अडचण उभी राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मराठी चित्रपटांना 1 जुलैपासून लागू होणारा जीएसटी कर तातडीने रद्द करावा अन्यथा मराठी सिनेसृष्टीला संप करण्यावाचून गत्यंतर नसेल, असा निर्णय सोमवारी पुण्यात झालेल्या अखिल भारतीय चित्रपट महामंडळाच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत एकमताने घेण्यात आला आहे. 'ई सकाळ'शी बोलताना महामंडळाचे अध्यक्ष मेघराज राजेभोसले यांनीही दुजोरा दिला. 

केंद्र सरकारने 1 जुलैपासून जीएसटी करप्रणााली लागू करण्याची घोषणा केली आहे. यात सिनेमाच्या तिकिटांवरही हा कर असणार आहे. 100 रूपयाच्या आतील तिकीटांवर 18 टक्के, तर त्यावरील रकमेवर 28 टक्के कर लागणार आहे. हिंदी सिनेमासाठी सध्या हा कर 45 रूपये असून तो 28 टक्क्यांवर येणार असल्याने तिथे आनंद आहे. पण, मराठी सिनेमाला सर्व कर माफ असल्यामुळे आता हा नवा कर द्यावा लागणार आहे. याबद्दल माहिती देताना अध्यक्ष मेघराज राजेभोसले म्हणाले, 'हा कर मराठी सिनेमाला परवडणारा नाही. 28 टक्क्यांचा कर कालांतराने परत देणार असे राज्य सरकार म्हणत असले, तरी शेतकरी कर्ज माफीनंतर सरकारकडे पैसा उरण्याची शक्यता कमीच आहे. त्यामुळे असा परतावा देण्यापेक्षा मराठी सिनेमाना जीएसटी कर नसावा अशी भूमिका आमची आहे. यावर राज्य सरकारने विचार करावा अन्यथा 1 जुलैपासून आम्ही संप करू.'

पुण्यात झालेल्या बैठकीत अपवाद वगळता अनेक संचालक हजर होते. यात विजय पाटकर, धनाजी यमकर, चैत्राली डोंगरे, सतीश रणदिवे आदींचा समावेश होतो. यावेळी इतरही काही निर्णय घेण्यात आले. यात ज्या मराठी सिनेमांना अनुदानासाठी अपात्र ठरवण्यात आले, त्यांचे पुन्हा परीक्षण करण्यात यावे. तर अनुदानासाठी सरकारने मराठी सिनेमासाठी 25 कोटींची तरतूद करावी अशा मागण्याही करण्यात आल्या.