शिक्षक संघटनांच्या एल्गाराची शासन दरबारी दखल घेणार का?

मागील दोन महिन्यांपासून कोरोनारूपी महाराक्षसाने सर्वत्र उच्छाद मांडला आहे. यामुळे शासनाने देशभरात लॉकडाउन सुरू केला आहे. केंद्र तसेच राज्य शासनातर्फे राज्यातील विविध शहरांत तसेच गावागावांतील रेडझोनमध्ये तसेच गावांचा चेकपोस्टवर, रेशन दुकानांवर गर्दी नियंत्रण कारणासाठी शिक्षकांना नेमणुका दिल्या आहेत; मात्र जूनच्या मध्यावधीत आगामी शैक्षणिक वर्षाला सुरवात होणार असल्याचे सूतोवाच शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड तसेच शिक्षण आयुक्त सोळंकी यांनी नुकतेच केले आहे. या पार्श्वभूमीवर किमान एक जूनपासून कंटेनमेंट झोनमधील नियुक्त शिक्षकांना तत्काळ कार्यमुक्त करण्याची मागणी शिक्षक संघटनांच्या समन्वय समितीतर्फे शासन तसेच प्रशासनाकडे केली आहे. शासन-प्रशासन यावर काय कार्यवाही करणार असा प्रश्न आता शिक्षक संघटनांतर्फे उपस्थित केला जात आहे. 
 
गुरुजीही दंडुका घेऊन मैदानात 
दोन महिन्यांच्या कालावधीत शासनातर्फे विविध उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यातील खासगी अनुदानित शाळा तसेच जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांनाही जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या आहेत. देशावर अचानक आलेल्या या अस्मानी संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी ज्ञानदानाचे पवित्र कार्य करणाऱ्या गुरुजींनी देखील हातातील खडू बाजूला ठेवत कोरोनाशी दोन हात करण्यासाठी हातात दंडुका घेऊन कंटेनमेंट झोन असो वा गावागावांतील तपासणी नाके असो किंवा रेशन दुकानातील गर्दी नियंत्रणाचे काम असो, अशा विविध आघाड्यांच्या मैदानात उड्या घेतल्या.

महत्त्वाची बातमी: कामगारांना पूर्ण पगार मिळालाच नाही, कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले अन...

आरोग्यसेवक, पोलिस प्रशासन; तसेच जिल्हा प्रशासनाच्या खांद्याला खांदा देऊन शिक्षकांनीही देशाविषयी आपली कर्तव्यपरायणता दाखवून दिली आहे; परंतु आता जून महिन्यात नवीन शैक्षणिक वर्षाला प्रारंभ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कंटेनमेंट तसेच चेकपोस्टवरील (तपासणी नाका) शिक्षकांच्या हातातील दंडुका काढून घेऊन पुन्हा फळ्यावर अ, ब,क, गिरविण्यासाठी शिक्षकांच्या हातात खडू देणे क्रमप्राप्त आहे. शिक्षक संघटनांच्या समन्वय समितीतर्फेही शासन - प्रशासनाकडे मागणी केली जात आहे. 
  
शिक्षकांच्या कुटुंबीयांची सुरक्षाही वाऱ्यावरच! 
कंटेनमेंट झोनमधून सेवा करून आल्यावर शिक्षकांच्या कुटुंबातील लहान मुले तसेच आई-वडील, ज्येष्ठ नागरिक यांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. आरोग्य सेवकांप्रमाणेच सुरक्षिततेसाठी पीपीई किट, सॅनिटायझर, हॅन्डग्लोज आदी सुविधा देण्यात याव्यात; तसेच ५० लाखांचे विमा कवच देण्याची मागणी शिक्षक संघटनांनी केली होती; परंतु या दोन्ही मागण्यांना केराची टोपली दाखवल्याने शिक्षक संघटना आणि शासनामध्ये संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता बळावली आहे. शासनाने पीपीई किट, विमा संरक्षण दिलेले नसतानाही शिक्षकांनी मात्र नेमून दिलेली जबाबदारी राष्ट्रहित मानून चोख बजावली आहे.

सावधान!! कोविडच्या मृत्युदरात औरंगाबाद देशापेक्षाही आहे पुढे

आता शाळा सुरू होण्याचे संकेत असल्यामुळे किमान १४ दिवस तरी विलगीकरणामध्ये राहता यावे यासाठी; तसेच विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यासाठी त्यांना जबाबदारीतून मुक्त करणे गरजेचेच असल्याचे मत असे शैक्षणिक वर्तुळात व्यक्त होत आहे.