शाळांना मिळणार नियमानुसार टप्पा अनुदान 

औरंगाबाद - मागील पाच वर्षापासून अनुदानाच्या प्रतिक्षेत असलेल्या शाळांना प्रचलित नियमानुसार अनुदान देण्यात येणार आहे. सरसकट वीस टक्केचे धोरण बदलून प्रचलित धोरण लागू करताना १५ नोव्हेंबर २०११ चा शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करण्यात येईल.

 तसेच वीस टक्के अनुदान घेत असलेल्या शाळांना चाळीस टक्के अनुदान निधीची तरतूद याच अधिवेशनात करणार असल्याची ग्वाही शिक्षणमंत्र्यांनी संघटनेच्या शिष्टमंडळाला दिल्याची माहिती कृती समितीचे प्रसिद्धीप्रमुख रवींद्र तम्मेवार यांनी दिली. 

वाचा...  विनाअनुदान शाळांना मिळणार अनुदान    

शाळांना प्रचलित धोरणानुसार अनुदान मिळावे यासाठी महाराष्ट्र राज्य कायम विनाअनुदानित शाळा कृती समितीतर्फे अनेक वेळा आंदोलन केले. या आंदोलनांची दखल राज्य सरकारने घेतली असून प्रचलित नियमानुसार अनुदान लागू करण्यासाठी शाळांचे प्रस्ताव, माहिती मागविण्याच्या सूचना शासनाने सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक, माध्यमिक शिक्षण विभागाचे शिक्षणाधिकारी, वेतन पथक अधीक्षकांना दिल्या आहेत. ही माहिती जमा करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना ३१ मार्चपर्यत मुदत दिली आहे. त्यानंतर शासन निर्णयानुसार प्रचलित धोरण लागू केले जाणार आहे. 

आश्चर्य वाचा -  आम्ही अंभईचे, निघाले मुंबईचे... बारावीच्या परीक्षेतील प्रकार  

शिक्षणमंत्र्यांनी दिली ग्वाही 
शिक्षणमंत्री वर्षा गायवाड यांनी महाराष्ट्रातील विनाअनुदानित शिक्षकांना हक्काचे वेतन मिळावे म्हणून गेली चार वर्षे अनवाणी चालणारे कृती समितीचे अध्यक्ष खंडेराव जगदाळे यांच्या नेतृत्वाखाली निघालेल्या पुणे ते मुंबई पायी दिंडीची दखल घेतली. आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांच्या शिष्टाईने समितीच्या शिष्टमंडळाची भेट घेवून चर्चा केली. 

  हे ही वाचा...   अडगळीच्या वर्गखोलीत सापडली  रसायनशास्त्राची प्रश्‍नपत्रिका!  

यावेळी वर्षा गायकवाड यांनी सांगीतले, की वीस टक्के अनुदान घेणाऱ्या शाळांना वाढीव अनुदान टप्पा, तसेच संबंधित खर्चाची फाईल अर्थ विभागाला दिली असून ही फाईल याच अधिवेशनात मंजूर केली जाईल. तसेच सेवा संरक्षणाबाबत अधिवेशानंतर सविस्तर बैठक घेऊन निर्णय घेतला जाईल, असे आश्‍वासन शिष्टमंडळाला दिले. यावेळी खंडेराव जगदाळे, प्रकाश पाटील, यादव शेळके, संजय डावरे, वैजनाथ चाटे, गजानन काटकर, सावंता माळी, पांडुरंग पाटील, दत्तात्रय चौगले यांच्यासह कृती समिती पदाधिकारी शिक्षण विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. 

वाचा कसा -  दहावी-बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीत हलगर्जीपणा  

दुरूस्ती करून संचमान्यता 
टि.ई.टी. संदर्भातील बाब न्याय प्रविष्ट असून न्यायालयात शासन आपली बाजू मांडून किमान सेवेत असणाऱ्या शिक्षकांना या अटीतून वगळावे असा प्रयत्न सुरु आहे. रोस्टरची तपासणी बंद असल्यामुळे आयुक्तांबरोबर बैठक घेऊन तोडगा काढला जाईल, संचमान्यतेची कामे सुरु झाली असून सर्व त्रुटी दुरुस्त करुन संचमान्यता दिली जाईल, असे आश्वासन शिष्टमंडळाला शिक्षणमंत्री यांनी दिले.