प्रस्ताव मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात, दैनिक वेतनावरील कर्मचारी कागदपत्र मागतोय कशासाठी?

औरंगाबाद : गेल्या अनेक वर्षांपासून अन्याय झालेल्या महापालिकेतील दैनिक वेतनावरील कर्मचाऱ्यांची पिळवणूक सुरूच आहे. २०४ कर्मचाऱ्यांना कायम करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आलेला असताना आस्थापना विभागाऐवजी महापालिकेचा कर्मचारी या कर्मचाऱ्यांना कागदपत्र जमा करण्‍यासाठी आवाहन करत असल्याचे समोर आले आहे. प्रस्ताव मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात असताना दैनिक वेतनावरील कर्मचारी कागदपत्र मागतोय कशासाठी, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.

बनावट धनादेशाद्वारे बॅंकेला तब्बल ३६ कोटींचा गंडा घालण्याचा प्रयत्न

महापालिकेतील २०४ दैनिक वेतनावरील कर्मचाऱ्यांचा प्रश्‍न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. गेल्या वीस ते २२ वर्षांपासून हे कर्मचारी महापालिकेत काम करत असून, अनेक जण निवृत्त झाले, तर काही जणांचा मृत्यूही झाला. मात्र त्यांना कायम करण्यात आले नाही. या कर्मचाऱ्यांना कायम करण्यासंदर्भात सर्वसाधारण सभेत अनेकवेळा ठराव घेण्यात आले. मात्र थेट भरती करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश असल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना अन्य मार्गाने कायम कसे करता येईल, यावर बराच खल करण्यात आला.

महापालिकेच्या नवीन आकृतिबंधामध्ये या पदांचा समावेश करून सध्या कार्यरत असलेल्या सुमारे दीडशे जणांना कायम करण्यासाठीचा प्रस्ताव प्रशासनाने राज्य शासनाकडे पाठविला आहे. कामगार शक्ती संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष गौतम खरात हे प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी मुंबईत तळ ठोकून आहेत. काही दिवसांपूर्वी या कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळाला, असे पत्रक खरात यांनी काढले होते. असे असतानाच मोहमद गयासोद्दिन या कर्मचाऱ्यामार्फत इतर कर्मचाऱ्यांना कागदपत्र जमा करण्यासंदर्भात आवाहन केले जात आहे. प्रशासनाकडे या कर्मचाऱ्यांची कागदपत्रे जमा आहेत. त्याच आधारावर प्रस्ताव पाठविण्यात आलेला असताना, नव्याने कागदपत्र कशासाठी मागविले जात आहेत? असा प्रश्‍न काही कर्मचारी उपस्थित करत आहेत.

‘जीएसटी’चे ४३ अधिकारी कोरोनाच्या कामावर, अनेकांकडे अतिरिक्त जबाबदारी

प्रशासनाने आपले काम केले
यासंदर्भात आस्थापना अधिकारी विक्रम दराडे यांच्याशी संपर्क साधला असता, प्रशासनाने या कर्मचाऱ्यांचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविलेला आहे, तो मंजूर झाल्यानंतर शासनाचे पत्र महापालिकेला प्राप्त होईल, असे उत्तर दिले.