महापालिकेच्या बीओटी प्रकल्पांचे होणार काय...

औरंगाबाद : बीओटीच्या (बांधा, वापरा, हस्तांतरित करा) नावाखाली महापालिकेने शहरातील कोट्यवधी रुपये किमतीचे भूखंड विकासकांच्या घशात घातले आहेत. एका तपानंतरही अनेक प्रकल्प पूर्ण होऊ शकले नाहीत तर काही ठिकाणी इमारतींचे केवळ सांगाडे उभे राहिले आहेत. त्यामुळे महापालिकेला कोट्यवधी रुपयांचा भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. प्रशासक आस्तिककुमार पांडेय ठोस भूमिका घेऊन बीओटी प्रकल्पांचा विषय मार्गी लावणार का? असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. 

महापालिकेच्या शहरात असलेल्या मालमत्तांची किंमत सुमारे पाच हजार कोटी रुपयांच्या घरात आहे. यातील दहा ठिकाणच्या जागा महापालिकेने बीओटी तत्त्वावर विकासकाला दिल्या आहेत. प्रकल्प मंजूर करताना अधिकाऱ्यांनी मोठमोठी आकडेवारी सादर करून महापालिकेला कसा आर्थिक फायदा होईल हे पटवून दिले. मात्र, अनेक प्रकल्प १० ते १२ वर्षांपासून रखडले आहेत. त्यामुळे महापालिकेच्या कोट्यवधींचा फटका बसत आहे. विकासकासोबत करारानुसार कामांची मुदत केव्हाच संपली आहे. त्यानंतर वारंवार मुदतवाढ देण्यात आली. मात्र आजही प्रकल्पांचे फक्त सांगाडेच उभी आहेत. 

जाणून घ्या -  नऊ टक्के भागात कोरोना व्यापला तरीही...  

प्रशासन विकासकांवर मेहेरबान 
तत्कालीन आयुक्त असीमकुमार गुप्ता यांच्या काळात २००६ मध्ये महापालिकेने बीओटीचे धोरण स्वीकारले. आतापर्यंत दहा जागा बीओटी करारावर विकासकांना दिल्या आहेत. या जागांवर व्यावसायिक इमारती उभारून त्यापासून महापालिकेला आर्थिक उत्पन्न मिळविणे अपेक्षित होते; मात्र यातील वेदांतनगर व शहानूरवाडी येथील प्रकल्प वगळता इतर प्रकल्प अर्धवट आहेत. या प्रकल्पाचे प्रमुख म्हणून, कार्यकारी अभियंता सिकंदर अली यांनी काम पाहिले. ते दोन वर्षांपूर्वी निवृत्त झाले; पण प्रकल्प पूर्ण झाले नाहीत. त्यामुळे बीओटी प्रकल्पांची चौकशी करून जबाबदारी निश्‍चित करण्याची मागणी अनेकवेळा सभागृहात करण्यात आली. चौकशीच्या घोषणाही झाल्या; पण त्या हवेतच विरल्या. आता प्रशासक म्हणून आस्तिककुमार पांडेय बीओटी प्रकल्पांचा विषय मार्गी लावणार का? याविषयी उत्सुकता निर्माण झाली आहे. 

कुठे न्यायालयीन वाद तर कुठे अतिक्रमणे 
विकासकांना जागा ताब्यात देताना महापालिकेने कुठलीही खबरदारी घेतली नाही. काही ठिकाणी प्रकल्पाचे काम सुरू झाल्यानंतर न्यायालयीन वाद उभे राहिले. शहागंज येथील भाजीमंडईचा वाद सध्या न्यायालयात आहे. औरंगपुरा येथील भाजीमंडईदेखील वादात सापडली आहे. वसंत भुवन येथे एका रोहित्रामुळे प्रकल्प रखडला असल्याचे समोर आले होते. याशिवाय विकासकांच्या दुर्लक्षामुळे देखील महापालिकेला कोट्यवधी रुपयांचा चुना लागला आहे. 

हेही वाचा : चिमुकल्यांनी जोडलेले हात करतात अस्वस्थ

टीव्ही सेंटरप्रमाणे कामे होणे गरजेचे 
गेल्या दहा ते बारा वर्षांपासून बीओटीचे प्रकल्प रखडलेले असताना, महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांच्या डोक्यावरून बीओटीचे भूत उतरलेले नाही. आणखी काही जागा बीओटीवर देण्याच्या चर्चा वारंवार होतात. टीव्ही सेंटर येथील व्यावसायिक गाळे बांधताना महापालिकेने लिलाव पद्धतीचा वापर केला. त्यामुळे सुमारे १३ कोटी रुपये महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झाले. त्यानंतर कंत्राट देऊन गाळ्यांचे बांधकाम करण्यात आले व महापालिकेला कोट्यवधी रुपयांचा फायदा झाला. 

बीओटीवर दिलेल्या या आहेत जागा 
औरंगपुरा भाजीमंडई 
ज्योतीनगर भाजीमंडई 
शहागंज भाजीमंडई 
रेल्वेस्टेशन भाजीमंडई 
शहानूरवाडी भाजीमंडई 
सिद्धार्थ गार्डन 
टाऊन सेंटर 
वेदांतनगर 
वसंत भुवन शॉपिंग मॉल