एसटीत तेराशे कर्मचाऱ्यांना न्याय, पण ३२०० जणांवर अन्याय ! वाचा काय हे प्रकरण.

औरंगाबाद : कोरोनामुळे एसटी महामंडळाने सरळ सेवा भरतीने एसटीच्या सेवेत दाखल झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवांना तात्पुरती स्थगिती दिली होती. आता मात्र ही स्थगिती उठवण्यात आली आहे. असे असले तरीही केवळ १३०० कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. उर्वरित ३२०० कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न अद्यापही प्रलंबित ठेवण्यात आला आहे. 

आदर्श शिक्षक पुरस्कारासाठी औरंगाबाद जिल्ह्यातून ३५ शिक्षकांचे प्रस्ताव 

 
एसटीने सरळसेवा भरतीने सन-२०१९ मध्ये पदे भरण्यात आले होते. यावेळी घेतलेल्या परिक्षेत पास झालेल्या सुमारे ४५०० पात्र उमेदवारांपैकी १३०० उमेदवारांचे प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना चालक तथा वाहक पदावर नियुक्त्या दिलेल्या आहेत. तर सुमारे ३२०० चालक तथा वाहक पदासाठी अद्याप प्रशिक्षण सुरू आहे. याशिवाय अनुकंपा सेवाच्या जवळपास १५० व सुमारे ८२ अधिकाऱ्यांचेही प्रशिक्षण सुरू आहे. 

कोरोनाचे दिले कारण

प्रशिक्षण सुरु असतानाच कोरोनाच्या काळात एसटी सेवा ठप्प झाल्यानंतर या सर्वच कर्मचाऱ्यांच्या सेवा तात्पुरत्या स्वरूपात खंडीत करण्याचा निर्णय १७ जुलै २०२० रोजी घेण्यात आला होता. या निर्णयाने संताप व्यक्त करण्यात येत होता. एसटीने आंतर जिल्हा वाहतूक सुरु केल्याने मनुष्यबळाची आवश्यकता भासणार आहे. त्यामुळेच ही स्थगिती मागे घ्यावी अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्याचा इशारा इंटकसह अन्य संघटनांतर्फे देण्यात आला होता. अखेर सरळ सेवेने रुजू झालेल्या १३०० चालक तथा वाहक आणि अनुकंपा तत्वावरील साधारण १५० प्रशिक्षणार्थीच्या स्थगिती निर्णय मागे घेतला असल्याची माहिती इंटकचे अध्यक्ष माजी आमदार जयप्रकाश छाजेड व सरचिटणीस मुकेश तिगोटे यांनी दिली. 

बालविवाह रेणापूरच्या तहसीलदारांनी रोखला, वधुवराच्या कुटुंबीयांचे केले समुपदेशन  

तीन हजारांवर अजुनही अन्याय
सरळसेवा भरतीतील कर्तव्यावर हजर झालेल्या १३०० कर्मचाऱ्यांची स्थगिती उठविली. तसेच अनुकंपा तत्वावरील उमेदवारांचे प्रशिक्षणही स्थगितीचा निर्णय मागे घेण्यात आला आहे. मात्र अद्यापही ३२०० प्रशिक्षणार्थी तसेच चालक तथा वाहक पदातील २३६ महिला उमेदवारांच्या संदर्भात निर्णय न घेतल्याने हे सर्वजण अद्यापही वंचित राहणार आहेत. त्यांच्यावरील अन्याय दूर करावा अशी मागणी करण्यात येत आहे.

शासनाच्या आदेशाला केराची टोपली 
राज्य शासनाने कोरोनाच्या काळात कुठल्याही कर्मचारी व कामगारांच्या वेतनात कपात करु नये असे निर्देश दिले होते. असे असतानाही शासनाचा अंगीकृत उपक्रम असलेल्या महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने मात्र शासन निर्णयाला केराची टोपली दाखवत थेट कर्मचाऱ्यांच्या सेवा खंडीत केल्या होत्या. या विरोधात टीकेची झोड उठवल्यानंतर मात्र ही स्थगिती तात्पुरती असल्याचा खुलासा महामंडळाने केला होता. 

अशी आहेत पदे 
सरळसेवा भरती अंतर्गत चालक तथा वाहक, सहाय्यक, लिपिक टंकलेखक, राज्य संवर्ग व अधिकारी तसेच अनुकंपातत्वावरील विविध पदांच्या उमेदवारांचे प्रशिक्षण सुरु असतानाच स्थगिती आदेश देण्यात आले होते. एस.टी. कर्मचाऱ्यांच्या निधनानंतर त्यांच्या पाल्यास अनुकंपा तत्वावर शैक्षणिक पात्रतेनुसार नियुक्ती दिली जाते. एस.टी. कर्मचाऱ्यांच्या निधनानंतर त्यांच्या कुटुंबीयांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत नाजूक असते अशा परिस्थितीत अनुकंपा तत्त्वावर प्रशिक्षण थांबविणे म्हणजे त्या कुटुंबीयांची आर्थिक पिळवणूक केल्यासारखाच प्रकार महामंडळाने केला होता. 

सरळ सेवा भरतीच्या कर्मचाऱ्यांच्या स्थगितीचा करण्याचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस (इंटक) संघटनेने लावून धरली होती. या विरोधात कठोर भूमिका घेऊन आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला होता. संघटनेच्या सततच्या पाठपुराव्याने यश आले आहे. अद्यापही ३२०० कर्माचाऱ्यांना न्याय मिळणे बाकी आहे. त्यामुळे पाठपुरावा सुरुच राहणार आहे. 
मुकेश तिगोटे (सरचिटणीस, महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस (इंटक) 

(संपादन-प्रताप अवचार)