इंग्रजीछाप कायदे, छावणीकरांना मिळेनात स्वातंत्र्याचे फायदे! 

औरंगाबाद ः स्वातंत्र्यानंतरही छावणी परिषदेच्या हद्दीत इंग्रजांच्या काळातील कायदे अस्तित्वात आहेत. शिवाय लष्कराच्या भितीत वावरावे लागते. येथील नागरिक विकासापासून कोसो दूर आहेत. त्यामुळे येऊ घातलेल्या कॅन्टोन्मेंट कायदा सुधारणा विधेयक-२०२०मध्ये तरी जाचातून मुक्तता व्हावी, छावणी परिषदेचा कारभार लोकाभिमुख करावा, अशी रहिवाशांची मागणी आहे. नव्या विधेयकासाठी सूचना मागवण्यात आल्या होत्या, मात्र ते पूर्वीपेक्षाही जाचक असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. याविरोधात विविध संघटना तसेच नागरीकांनी आक्षेप नोंदवले आहेत. 

नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी नगर परिषदा, महापालिकांच्या माध्यमातून केंद्र व राज्य शासन विविध योजना राबविते. मात्र, त्याला राज्यातील छावणी परिषदा अपवाद आहेत. एकात्मिक बालविकास प्रकल्प, पोषण आहार योजना, घरकूल योजना, अंगणवाडी, माता बालसंगोपन किंवा अन्य कुठल्याही कल्याणकारी योजना छावणी भागात राबवल्या जात नाहीत. छावणीकरांना नियोजन समितीत प्रतिनिधित्व मिळत नाही किंवा पंचवार्षीक योजनांमध्येही स्थान नाही.  

औरंगाबादच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा

लष्कराची भिती

छावणी परिषदांमध्ये सातत्याने लष्कराची भिती कायम असते. नागरिकांना बांधकामांसाठी सहज परवानगी मिळत नाही. दुरुस्ती कामेही करता येत नाहीत. विषेश म्हणजे, कुठे काम करताना कुणी दिसले तर त्याला लष्करी थाटातील कारवाईला सामोरे जावे लागेत. दररोज छावणीच्या नागरी वसाहतीत बंदुकधारी जवान असलेल्या लष्कराच्या पथकाचे वाहन फिरविले जाते. त्यामुळे आपोआपच नागरीकांमध्ये भिती कायम राहते.  

मराठवाड्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा

लोकशाहीची गळचेपी 

छावणीत १९२४ च्या कॅन्टोन्मेंट कायद्याप्रमाणे प्रशासन चालवले जाते. या कायद्यात काही जुजबी सुधारणा करुन २००६ मध्ये नवीन कायदा अंमलात आला. परंतु, नागरिकांचे हक्क कॅन्टोन्मेंट प्रशासनाकडून नाकारले जात आहेत. यासाठी कॅन्टोन्मेंट जनअधिकार मंचसह विविध संघटना लढा देत आहेत. 

महाराष्ट्रातील इतर बातम्या बाचण्यासाठी - क्लिक करा

नवीन कायद्यात अपेक्षा 

कॅन्टोन्मेंट कायदा सुधारणा विधेयक २०२०साठी १६ जूनपर्यंत नागरीकांकडून सुचना मागवण्यात आल्या होत्या. मात्र सूचनांसाठी अत्यंत कमी कालावधी देण्यात आल्यामुळे अनेकांना हरकती घेता आल्या नाहीत. असे असले तरीही राज्य व केंद्र शासनाच्या सर्व कल्याणकारी योजना राबविण्याची सर्वांची मागणी आहे. सर्वात महत्वाचे छावणी परिषदेचे अध्यक्षपद हे जनतेसाठी आणि उपाध्यक्षपदी लष्कराचे ब्रिगेडीयर असले पाहिजेत, अशी छावणीकरांची अपेक्षा आहे. 

छावणी परिषदेच्या हद्दीतील नागरीकांना संविधानाप्रमाणे हक्क मिळाले पाहिजे यासाठी कॅन्टोन्मेंट जन अधिकार जनमंचतर्फे लोकशाही मार्गाने पाठपुरावा सुरु आहे. छावणी परिषदेला स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा दर्जा मिळावा व कारभार लोकाभिमुख झाला पाहिजे अशी सूचना केली आहे.  
-सुनील म्हस्के, निमंत्रक, कॅन्टोन्मेंट जनअधिकार मंच

छावणीमध्ये शिक्षण, आरोग्य आणि नागरी सुविधा मिळत नाहीत. नागरीकांना राज्य व केंद्र शासनाच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळाला पाहिजे. बलवंतराय मेहता समितीच्या शिफारशी लागू करण्याची गरज आहे. 
-लक्ष्मणराव देशमुख, सहनिमंत्रक, कॅन्टोन्मेंट जनअधिकार मंच