लोकप्रतिनिधींची नाराजी अन् समन्वयाचा अभाव 

औरंगाबादः जिल्ह्यात, शहरात कोरोनाचे रुग्ण वाढत असताना लोकप्रतिनिधींची नाराजी, निर्णय घेताना समन्वयाचा अभाव आणि न्यायालयाने ताशेरे ओढल्यानंतर प्रशासन जागे झाले. लोकप्रतिनिधींनी थेट विभागीय आयुक्तांची भेट घेतल्यानंतर प्रशासनाने प्रत्येक सोमवारी लोकप्रतिनिधींसोबत बैठका घेण्यास सुरवात केली. सुरवातीला शहरात असणारा कोरोना नंतर ग्रामीण भागातसुद्धा पोचला. यामध्ये उपाययोजना करताना प्रशासनात सुरवातीला ताळमेळ नसल्याने तसेच ठराविक कालावधी दिल्याने बाजारात खरेदीसाठी गर्दीच गर्दी राहिली. 

सुरवातीला कडक लॉकडाउन 

शहरात पहिला रुग्ण आढळून आल्यानंतर अनेकांनी खबदारी घेतली. त्यावेळी भीती इतकी जास्त होती, की ग्रामीण असो की शहर अनेक वसाहतीमधील गल्ल्या बंद करण्यात आल्या. बाहेरच्या व्यक्तींना नो एंट्री होती. मात्र, नंतर लोकच लॉकडाउनला कंटाळले. सकाळच्या सत्रातच खरेदीसाठी लॉकडाउनमध्ये परवानगी देण्यात आल्याने फळभाजीपाला, किराणा, दूध खरेदीसाठी गर्दीच गर्दी झाली. शहरात कोरोनाला आळा बसत नसल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयात लोकप्रतिनिधींसोबत झालेल्या बैठकीत नंतर १० ते १८ जुलैदरम्यान शहरात जनता कर्फ्यू लावण्यात आला. त्याला नागरिकांनी चांगला प्रतिसाद दिलेला असला तरी आजही कोरोना रुग्णांची संख्या आटोक्यात नाही. रुग्णांचा आकडा हा १८ हजारांच्याही पुढे गेला आहे. 

वाळूज, रांजणगाव, पंढरपूर हॉटस्पॉट 

औरंगाबादनंतर औद्योगिक पट्टा असलेल्या वाळूज, पंढरपूर, रांजणगाव सर्वांत मोठे कोरोना हॉटस्पॉट झाले. मोठ्या कंपनीतील कामगार एकानंतर एक कोरोना पॉझिटिव्ह झाल्याने वाळूज बजाजनगरमध्ये शहराअगोदरच कडक लॉकडाउन लावावा लागला. विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी तसेच लोकप्रतिनिधींनासुद्धा येथे आढावा घ्यावा लागला. आज येथील परिस्थिती नियंत्रणात आली आहे. 

खंडपीठाने घेतली होती दखल 

कोविड आणि त्याअनुषंगाने उपाययोजनांबाबत तक्रार असलेले रुग्ण, त्यांचे नातेवाईक, नागरिक यांनी पत्राद्वारे, ई-मेलद्वारे किंवा वकिलामार्फत खंडपीठात आपली तक्रार दाखल करावी. खंडपीठ त्याची दाखल घेऊन योग्य ती कारवाई करेल असे निर्देश न्यायालयाने यादरम्यानच्या काळात दिले होते. शहरातील कोविड रुग्णालय, क्वारंटाइन सेंटरमध्ये रुग्णांच्या होणाऱ्या गैरसोयीसंबंधी वृत्त देण्यात आले होते. त्या वृत्तांची दखल घेत खंडपीठाने सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली होती. कंटेनमेंट झोनमध्ये जीवनावश्यक वस्तूंचा योग्य पुरवठा न होणे, रेशन न मिळणे, कोरोनाग्रस्त किंवा त्यांचे नातेवाईक यांच्यावर उपचाराकरिता केंद्रच उपलब्ध नसणे, जबाबदार अधिकाऱ्यांनी निर्देश देऊनही रुग्णालयाने रुग्णाला दाखल न करून घेणे, दाखल रुग्णांना त्यांच्यावर योग्य उपचार होत नसल्याची किंवा अशा रुग्णालयांना शासन पुरवीत असलेल्या किंवा रुग्णांनी आणून दिलेल्या औषधांचा, इंजेक्शनचा उपयोग उपचारात न करणे, अशा तक्रारी दाखल करण्याची परवानगी दिली होती. 

निकृष्ट जेवणाच्या होत्या तक्रारी 

शहरातील कोविड कक्षातील रुग्णांना निकृष्ट भोजन मिळत असून सोयी-सुविधांचा अभाव असल्याबाबत खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. यामध्ये निकृष्ट जेवणासह विविध मुद्दे उपस्थित करण्यात आले होते. यानंतर महापालिका आणि जिल्हा प्रशासनाने आता खूप सुधारणा केली आहे. 

बैठकांचा धडाका 

शहरात कोरोनाचा उद्रेक होत असताना पालकमंत्री लक्ष देत नाहीत, असा सूर होता. त्यानंतर पालकमंत्र्यांनी ऑनलाइन आढावा घेतला होता; तसेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीसुद्धा ऑनलाइन आढावा घेतला. ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्यासह पालकमंत्री सुभाष देसाई, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी बैठका घेऊन कोविड केअर सेंटरची पाहणी केली होती.