शिक्षक बदली प्रकरण ः बदल्यांवर ‘खल’, आता रद्दचे ‘नायक’ होण्यासाठी लावताहेत ‘बल’!

औरंगाबाद ः कोरोनाच्या खालोखाल यंदा चर्चा आहे ती शिक्षकांच्या बदल्यांची! बदल्या व्हाव्यात असे काही शिक्षक संघटनांना वाटत होते; तर यंदाच्या वर्षी बदल्या रद्द कराव्यात, अशी मागणी काही शिक्षक संघटनांकडून केली जात होती. यातच बदल्या कोणत्या पद्धतीने व्हाव्यात, ऑनलाइन की ऑफलाइन यावरही बराच ‘खल’ झाला. यातून काहीजण ‘नायक’ही ठरले. अखेर शासनाने बुधवारी (ता. पाच) शिक्षकांच्या बदल्या रद्द करण्यासंदर्भात निर्णय घेत आदेश काढले. त्यानंतर आता बदल्या रद्दचा निर्णय आपण केलेल्या पाठपुराव्यामुळेच घेण्यात आला, असा दावा करण्यासाठी आता बहुतांश शिक्षक संघटना आमनेसामने समोरासमोर आल्या आहेत.
 
कोरोनाच्या संसर्गात वाढ होत असताना ग्रामविकास विभागाने प्राथमिक शिक्षकांच्या प्रशासकीय बदल्या करण्याची तयारी केली होती. बदलीपात्र अशा १५ टक्के शिक्षकांची माहिती जमा करून १० ऑगस्टला ऑफलाइन बदल्यांची प्रक्रिया पार पडणार होती. ऑफलाइन बदली पद्धतीवर टीका करण्यात येत होती. त्यामुळे कोरोनाच्या काळात बदल्यांची प्रक्रिया कशी करायची? असा प्रश्न जिल्हा परिषद प्रशासनाला पडला होता. शिवाय बदल्या झाल्यावर संसार पाठीवर घेऊन स्थलांतर करणे शिक्षकांना अशक्य होते. कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता शासनाने यंदा फक्त विनंती बदली प्रक्रिया राबवावी, अशी मागणी राज्यातील काही शिक्षक संघटनांनी केली होती.

घरात इंटरनेटला स्पीड मिळत नाही का? हा उपाय करा...

 तर काही संघटनांनी बदली प्रक्रिया राबवण्यात येऊ नये, अशी भूमिका घेतली होती. अखेर ग्रामविकास विभागाने प्राथमिक शिक्षकांच्या प्रशासकीय बदल्या करण्यात येऊ नयेत, असे आदेश काढले. जिल्हांतर्गत विनंती बदल्या समुपदेशन पद्धतीने करण्यासही हिरवा कंदील दाखविला. त्यामुळे धास्तावलेल्या शिक्षकांना दिलासा मिळाला. आता बदल्या रद्द करण्याचा निर्णय हा आम्ही दिलेले निवेदन, केलेल्या पाठपुराव्याचेच यश आहे, असे म्हणत आता काही शिक्षक संघटना एकमेकांसमोर उभ्या ठाकल्या आहेत. तसेच सोशल मीडियावर याबाबतचे पुरावे टाकले जात असून एक-दुसऱ्यावर चिखलफेकही केली जात आहे.  

बोर्डाने कॉपी प्रकणातील शिक्षेचे स्वरुप बदलले... अशी आहे नवीन नियमावली

बदल्या रद्दचा आनंद घ्या; पण 
विस्थापितांसाठीही असेच झटा 
प्रशासकीय बदल्या रद्द झाल्याचा आनंद बहुतेकांना झाला असेलच. तो होणेही साहजिक आहे. परंतु गेल्या दोन वर्षांपासून आपल्याच सहकारी भगिनी शिक्षिका ७० ते ८० किलोमीटरवर जाऊन कर्तव्य बजावत आहेत, याची जाणीवही ठेवायला हवी. आता विनंती बदलीचा पर्याय शासनाने उपलब्ध करून दिलेला आहेच तर त्याचा लाभ या शिक्षिका, शिक्षकांना द्यायलाच लावून त्यांची गैरसोय दूर करण्यासाठी सर्वच संघटनांनी झपाटून कामाला लागावे, अशी अपेक्षा विस्थापित, रॅण्डममधील शिक्षकांनी व्यक्त केली आहे. 

अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजना.. विद्यार्थ्यांनो लाभ घ्या...

शिक्षकच हवेत, राजकारण नको 
कोरोनाच्या काळात अनेक शिक्षकांनी जिवाची बाजी लावून चेकपोस्टसह सर्वेक्षणापर्यंतची कामे इमानेइतबारे केली. शिवाय जिल्हा परिषदेच्या शाळांचा दर्जाही आता उंचावू लागला आहे. त्यामुळेच त्यांच्याबद्दल समाजात आदरभाव कायम आहे. तो तसाच राहण्यासाठी शिक्षक हा शिक्षकच राहायला हवा, त्याच्यात राजकारण जागे व्हायला नको, अशी अपेक्षाही समाजाच्या सर्वच स्तरांतून व्यक्त होत आहे.