समृद्धी, जलयुक्‍तच्या श्‍वेतपत्रिका काढा : आमदार सतीश चव्हाण

औरंगाबाद : समृद्धी महामार्गसाठी एकही बॅंक कर्ज देत नाही. याचा अर्थच हा प्रकल्प अव्यवहार्य आहे. सिडको, म्हाडाचा पैसा यासाठी वापरल्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळेच राज्याची आर्थिक शिस्त बिघडली. म्हणूनच समृद्धी आणि जलयुक्‍त शिवार योजनेची श्‍वेतपत्रिका काढण्याची मागणी करणार असल्याची पदवीधर आमदार सतीश चव्हाण यांनी सांगितले. ते गुरुवारी (ता. 26) पत्रकारांशी बोलत होते.

हेही वाचा - समृद्धी महामार्गाच्या कामाचा असाही साईड इफेक्ट, वाचा-

आमदार चव्हाण म्हणाले, पैसा नसताना नवे प्रकल्प आणले. सिडको, म्हाडा या संस्थांचे पैसे युती सरकारने समृद्धीसाठी वापरले असण्याची शक्‍यता आहे. त्यांना पैसे लागले तरी, ते काय करतील. यामुळेच श्‍वेतपत्रिका काढून सत्य समोर आणण्याचा प्रयत्न राहील.

हेही वाचा - बीडचा सह्याद्री देवराई प्रकल्प महाराष्ट्रात पथदर्शी ठरेल - सयाजी शिंदे

वॉटरग्रीडपेक्षा जुन्या योजना दुरुस्त कराव्यात
वॉटरग्रीडच्या बाबतीतही तेच आहे. डीपीआरच तयार नसेल तर, योजना आणल्याचा कांगावा कसे करत होते. हादेखील प्रश्‍नच आहे. पिण्याच्या पाण्याला आमचा विरोध नव्हता. मात्र, त्यांनी आहे त्या योजना दुरुस्त करायला हव्या होत्या. नव्या सरकारला हीच विनंती राहील कि, ग्रामपंचायतींचे उत्पन्न मर्यादित असते. त्यामुळे पाण्यासाठी आणि पथदिव्यांसाठी ग्रामपंचायतींना मोफत लाईट दिली पाहिजे.

हेही वाचा - कॅब, एनआरसीसंदर्भातील आंदोलनाला यापुढे परवानगी नाही

एमएसईबीसाठी गेट कशाला हवी
काही विद्यार्थी सकाळपासून भेटायला येत आहेत. महावितरणमध्ये अभियंता पदे भरणार असून त्या उमेदवारांना गेट परीक्षेची अट ठेवण्यात आली आहे. ही अट महापारेषणला मात्र नाही. यावरही ठोस उपाय शोधण्याची गरज आहे.

नवे कुलगुरु शिस्तीचे..
नव्या विद्यापीठ कायद्यात कुलगुरुंचे अधिकार वाढवण्यात आले आहेत. त्यामुळे कुलगुरु चांगला तर, विद्यापीठ चांगले चालेल. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरु हे विद्यापीठ शिस्तीला बाधा आणणारे लोक दुर करत आहेत. ही चांगली बाब आहे.

संघटनाबांधणीसाठी ज्येष्ठ नेते
एस कॉंग्रेसपासून तरुण शरद पवार यांच्यासोबत होते. राष्ट्रवादीची स्थापना झाल्यानंतरही होते. या निवडणुकीपासून पुन्हा तरुणांमध्ये शरद पवारांचे आकर्षण निर्माण झाले आहे. उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड याठिकाणी पक्षाचे बळ वाढवले जाईल. यासाठी मंत्रीदर्जाचा किंवा पक्षाचा ज्येष्ठ व्यक्‍ती जिल्हानिहाय नेमले जाणार असल्याचे आमदार चव्हाण यांनी सांगितले.