असतील तिथे गर्भवतींना ‘मातृवंदन’चा हप्ता 

औरंगाबाद : गर्भवती मातांना बाळंतपणापूर्वी व नंतर काही दिवस तरी आराम मिळावा यासाठी प्रधानमंत्री मातृवंदन योजनेअंतर्गत प्रत्येकी पाच हजार रुपये अनुदान दिले जाते. मात्र, कोरोनाच्या भीतीने अनेक महिला आपापल्या गावी गेलेल्या आहेत.

परिणामी ज्यांना अनुदानाचा पहिला हप्ता मिळाला; मात्र दुसऱ्या व तिसऱ्या टप्प्यातील अनुदानासाठी कागदपत्रे जमा करता येत नसल्याने त्यांना अनुदानाचा पुढचा टप्पा मिळू शकला नाही. यासाठी नोंदणी केलेल्या गर्भवती महिलांना त्या जिथे असतील तिथे अनुदानाचा पुढचा टप्पा मिळेल. या पर्यायामुळे जिल्ह्यातील सुमारे साडे नऊ हजार गर्भवतींना लाभ होणार आहे. 

औरंगाबादच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा

मर्यादित आर्थिक उत्पन्न असणाऱ्या महिलांना बाळंतपणापर्यंत काम करावे लागते, तर नंतरही लवकरच कामावर जावे लागते. याचा त्यांच्यावर व बाळाच्या आरोग्यावर परिणाम होतो. यासाठी गर्भवतींना पुरेसा आराम मिळावा व या काळात त्यांना चांगला आहार मिळावा, यासाठी जिल्हा परिषदेच्या राष्ट्रीय आरोग्य मिशनमार्फत बुडीत रोजगारासाठी अनुदान दिले जाते. प्रधानमंत्री मातृवंदन योजनेअंतर्गत हे अनुदान तीन टप्प्यांत दिले जाते.

पहिल्या टप्प्यातील एक हजार रुपयांचे अनुदान गर्भवतीकाळाच्या तीन महिन्यांपूर्वी नावनोंदणी केल्यानंतर, दोन हजार रुपयांचा दुसरा टप्पा सहा महिने झाल्यानंतर प्रसूतिपूर्व तपासणीनंतर, तर दोन हजारांचा तिसरा टप्पा बाळाचे साडेतीन महिन्यांचे लसीकरण झाल्यानंतर दिला जातो. सुरवातीला पहिल्या हप्त्यासाठी गर्भवती व तिच्या पतीचे आधार कार्ड, बॅंक किंवा पोस्ट बचत खात्याचे स्टेटमेंट द्यावे लागते. तर तिसऱ्या टप्प्याचे अनुदान घेण्यासाठी बाळाचे लसीकरण कार्ड, माता-बालसंगोपन कार्ड आणि बाळाच्या जन्माचा दाखला आरोग्य संस्थेत द्यावा लागतो. 

मराठवाड्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा

कागदपत्रे देताच आठ दिवसात अनुदान

लॉकडाउनच्या काळात अनेकजण बाहेरगावी गेलेले आहेत. त्यामुळे अनुदानाचा दुसरा आणि तिसऱ्या टप्प्यापासून वंचित आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार दुसऱ्या टप्प्यातील अनुदानासाठी ७९३ तर तिसऱ्या लाभासाठी ८ हजार ९९० लाभार्थी पात्र आहेत. ते जरी बाहेरगावी गेलेले असतील तरी त्यांना ते जिथे असतील तिथे त्यांना योजनेचा उर्वरित टप्पा देण्यात येणार आहे. यासाठी त्यांनी जवळच्या आरोग्य संस्थेत आवश्‍यक कागदपत्रे सादर केली तर आठ दिवसांत त्यांच्या खात्यात त्यांचे अनुदान जमा होईल, असे सांगण्यात आले आहे. 

महाराष्ट्रातील इतर बातम्या बाचण्यासाठी - क्लिक करा