...म्हणून विशेष मागासवर्ग विभागाच्या सहसचिवांना उच्च न्यायालयाने बजावलीय नोटीस (वाचा काय कारण)

​ ​​​सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 8 जानेवारी 2020

परभणी जिह्यातील जिंतूर तालुक्‍यातील बेलखेडा येथील माऊली ज्ञानेश्‍वर शैक्षणिक संस्थेला राज्य शासनाने भटक्‍या विमुक्त जाती-जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आश्रमशाळा सुरू करण्यासाठी 1999 मध्ये इरादापत्र दिले. त्यानंतर अचानक 2001 मध्ये आश्रमशाळा बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्याविरोधात संस्थेने खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.

औरंगाबाद : भटक्या विमुक्त जाती-जमाती, विशेष मागासवर्ग विभागाच्या सहसचिव भा. र. गावित यांना औरंगाबाद खंडपीठाने अवमान नोटीस बजावली. या प्रकरणात न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे आणि न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांच्या पीठासमोर सुनावणी झाली. याचिकेवर चार आठवड्यांनी पुढील सुनावणी अपेक्षित आहे. 

हेही वाचा वहिनी मला तू खूप आवडते म्हणत त्याने कवटाळले मित्राच्या पत्नीला : (वाचा कुठलं...

परभणी जिह्यातील जिंतूर तालुक्‍यातील बेलखेडा येथील माऊली ज्ञानेश्‍वर शैक्षणिक संस्थेला राज्य शासनाने भटक्‍या विमुक्त जाती-जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आश्रमशाळा सुरू करण्यासाठी 1999 मध्ये इरादापत्र दिले. त्यानंतर अचानक 2001 मध्ये आश्रमशाळा बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्याविरोधात संस्थेने खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी विनाअनुदानित तत्त्वावर आश्रमशाळा सुरू ठेवल्यास भविष्यात अनुदान देण्याचा विचार करण्यात येईल, असे शपथपत्र शासनाने दिले होते. त्यानुसार, संस्थेने वेळोवेळी अनुदानासाठी अर्ज दाखल केला. समाजकल्याण विभागाने आश्रमशाळेची तपासणी केली. अनुदानास आश्रमशाळा पात्र असल्याचा अहवाल दिला; मात्र शासनाने याचिकाकर्त्या संस्थेला अनुदान दिले नाही. त्या नाराजीने संस्थेचे अध्यक्ष खंडेराव आघाव यांनी ऍड. सिद्धेश्‍वर ठोंबरे यांच्यामार्फत खंडपीठात धाव घेतली. सदर याचिका प्रलंबित असतानाच सरकारने एका आश्रमशाळेला अनुदान दिल्याची बाब खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुन्हा तपासणी करीत आश्रमशाळा अनुदानास पात्र असल्याचा अहवाल दिला. 

हे वाचलंत का? - Video : 26/11 हल्ल्यात दहशतवाद्यांनी वापरली होती ही बंदूक

बजावली अवमान नोटीस 
याचिकेवर सुनावणी झाली असता, 1 ऑक्‍टोबर 2019 रोजी सहसचिवांनी निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्याने त्यानंतर आश्रमशाळेला अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात येईल अशी हमी दिली. आश्रमशाळेची पुन्हा तपासणी न करण्याचे औरंगाबाद खंडपीठाने निर्देश दिले. याचिका पुन्हा सुनावणीला आली असता, राज्य शासनाने अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदतवाढ मागितली. खंडपीठाने मुदतवाढ देण्यास नकार दिला; तसेच 1 ऑक्‍टोबर 2019 रोजीच्या हमीनुसार आदेशाची अंमलबजावणी न केल्याने सहसचिवांना अवमान नोटीस बजावली.

क्लिक करा-युवकाने स्वतःच्या रक्ताने लिहिले मुख्यमंत्र्यांना पत्र : का बरं ते वाचा 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: High Court of Bombay bench Aurangabad issue Notice to Joint Social Justice & Special Assistance Department