मराठवाडा वॉटरग्रीड तपासणीच्या फेऱ्यात

राजेभाऊ मोगल
Friday, 31 January 2020

महायुती सरकारने घोषित केलेल्या मराठवाडा वॉटरग्रीडबद्दल तज्ज्ञांनी अडचणी व्यक्‍त केल्या आहेत. या योजनेच्या माध्यमातून जे पाणी वापरतील, त्यासाठी विजेचे काही हजार कोटी बिल येऊ शकते आणि ते परवडणार नाही. त्यामुळे ही योजना तपासली जाईल.

औरंगाबाद-महायुती सरकारने घोषित केलेली बहुचर्चित मराठवाडा वॉटरग्रीड योजना पूर्णत्वास जाण्याबद्दल तज्ज्ञांकडून संशय व्यक्‍त होत आहे. त्याचे वर्षाकाठी काही हजार कोटी वीज बिल येऊ शकते आणि पाणी वापरणाऱ्यांना ते परवडेल का, हा प्रश्‍न आहे. त्यामुळे ही योजना तपासावी लागेल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी येथे स्पष्ट केले. त्यामुळे ही योजना तपासण्यांच्या फेऱ्यात अडकणार, असे संकेत मिळत आहेत. 
विभागीय आयुक्‍त कार्यालयात गुरुवारी (ता. 30) पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत जिल्हा वार्षिक योजनांची राज्यस्तरीय प्रारूप आराखडा बैठक झाली. बैठकीला मंत्री राजेश टोपे, संदीपान भुमरे, पालकमंत्री सुभाष देसाई, नवाब मलिक, खासदार इम्तियाज जलील, आमदार सतीश चव्हाण, महापौर नंदकुमार घोडेले, विभागीय आयुक्‍त सुनील केंद्रेकर, जिल्हाधिकारी उदय चौधरी आदी उपस्थित होते. त्यानंतर पत्रकार परिषदेत वॉटरग्रीडबद्दल बोलताना ते म्हणाले, निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून काही घोषणा होत असतात. मात्र, त्यांची अंमलबजावणी करणे शक्‍य आहे की नाही, यासाठी तज्ज्ञांची मते आवश्‍यक असतात. महायुती सरकारने घोषित केलेल्या मराठवाडा वॉटरग्रीडबद्दल तज्ज्ञांनी अडचणी व्यक्‍त केल्या आहेत. या योजनेच्या माध्यमातून जे पाणी वापरतील, त्यासाठी विजेचे काही हजार कोटी बिल येऊ शकते आणि ते परवडणार नाही. त्यामुळे ही योजना तपासली जाईल. 

राज्यासाठी साडेनऊ हजार कोटी 
राज्यासाठी जिल्हा नियोजन विभागास पूर्वी 9 हजार कोटी रुपये दिले जात होते. आता 9 हजार 500 कोटी रुपये दिले आहेत. आणखी पैसे द्यायचे होते; मात्र शेतकरी कर्जमाफीमुळे ते शक्‍य होणार नाही. तरीही आगामी अधिवेशनात पुरवणी अर्थसंकल्पात या रकमेत आणखी वाढ करता येईल, असे पवार यांनी जाहीर केले. राज्याला आणखी पैसे द्यायचे होते; मात्र 31 मार्चआधी कर्जमाफी द्यायची आहे. दोन लाखांवर कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांसाठीही काहीतरी मदत देण्यासाठी समिती स्थापन केली आहे. समिती लवकरच अहवाल देईल. नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांनाही काही प्रमाणात मदत देण्याबाबत विचार सुरू आहे. त्याचे नियोजन नव्या आर्थिक वर्षात केले जाणार आहे, असेही ते म्हणाले. 

हेही वाचा : लग्नानंतर स्पर्धापरीक्षेची तयारी, झाल्या तहसीलदार   

जिल्हानिर्मितीचे कुणी सांगितले? 
राज्यात 28 नवीन जिल्हे होणार, हे कुणी सांगितले? नवीन जिल्हा तयार करायला 1 हजार कोटी रुपये लागतात. कोणाच्या डोक्‍यातून आले माहीत नाही. एखाद्या जिल्ह्याचे विभाजन करताना त्याची चर्चा करावी लागते; मग ते होते. मागण्या मात्र होत असतात, असेही अजित पवार यांनी नमूद केले. 

हेही वाचा : राजमुद्रा टाळा, अन्यथा शिवप्रेमींमध्ये असंतोष  

पोलिस भरती होणार 
राज्यात लवकरच आठ हजार पोलिसांची भरती करणार आहोत. त्यासोबतच अत्यावश्‍यक सेवा पूर्ण करण्यासाठी अन्य विभागांमध्येही अधिकारी, कर्मचारी देण्याबाबत मागणी समोर आली आहे. त्यासाठी सरकार प्रयत्न करीत असल्याचे पवार म्हणाले. 
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Marathwada water grid inspection round