औरंगाबादेत ३० टक्के इमारतींनाच भोगवटा 

औरंगाबाद : शहरात दरवर्षी सुमारे एक ते दीड हजार बांधकाम परवानगी महापालिकेच्या नगर रचना विभागामार्फत दिल्या जातात. मात्र, तीनशे ते साडेतीनशे जणच भोगवटा प्रमाणपत्र घेण्यासाठी महापालिकेकडे येत असल्याचे समोर आले आहे. काही वर्षांपासून भोगवटा प्रमाणपत्रासाठी प्रशासनाकडून बिल्डरांकडे पाठपुरावा सुरू आहे. पण अत्यल्प प्रतिसाद मिळत असल्याने महापालिकेचे कोट्यवधी रुपये थकीत आहेत. 

मराठवाड्यातील अन्य बातम्या वाचण्यासाठी यावर क्लिक करा..!

महापालिकेची परवानगी घेऊन बांधकाम केल्यानंतर इमारतीचा वापर करण्यापूर्वी भोगवटा प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे. मात्र अनेक जण इमारतीचे बांधकाम केल्यानंतर महापालिकेकडे फिरकतही नाहीत. काही जण महापालिकेच्या परवानगीपेक्षा जास्त बांधकाम करतात. बेकायदा पण नियमित करता येऊ शकणाऱ्या बांधकामाला दंड लावून संबंधिताला भोगवटा प्रमाणपत्र देता येऊ शकते. त्यातून महापालिकेला मोठा महसूल मिळू शकतो. पण दंड टाळण्यासाठी भोगवटा प्रमाणपत्र घेण्यास कोणी समोर येत नाही. नगररचना विभागाकडून दरवर्षी सरासरी बाराशे ते पंधराशे बांधकाम परवानगी दिल्या जातात. पण केवळ ३० टक्के इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र आहे. गेल्या दहा वर्षात महापालिकेने १० हजार ७८६ बांधकाम परवानग्या दिल्या आहेत. भोगवटा घेतलेल्यांची संख्या केवळ ३,५६२ एवढी आहे. 

औरंगाबाद जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

धूळ झटकण्याचा प्रयत्न 
एकीकडे भोगवटा घेण्यासाठी इच्छुक नसलेल्यांचे प्रमाण मोठे आहे तर दुसरीकडे महापालिकेकडे आलेल्या अनेक फाईल पडून आहेत. किरकोळ त्रुटींमुळे या फाईल मंजूर झालेल्या नाहीत. त्यामुळे दंडापोटीची रक्कम महापालिकेला मिळू शकलेली नाही. मात्र, नगररचना सहाय्यक संचालकपदाची अतिरिक्त जबाबदारी नगररचनाकार जयंत खरवडकर यांच्याकडे येताच त्यांनी या फाईलवरील धूळ झटकण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. 

वर्ष बांधकाम  परवानगी  भोगवटा 

• २०१०-११       १३९७        ४०१ 
• २०११-१२       १२२७      ३६६ 
• २०१२-१३      १२८३       ३४० 
• २०१३-१४      ११०७       २४९ 
• २०१४-१५     ११७९      ३३६ 
• २०१५-१६     १००६       ३६६ 
• २०१६-१७     १२४०       ३८२ 
• २०१७-१८     ११९८       ४८५ 
• २०१८-१९     १०५०     ४७६ 
• २०१९-२०     ००९९      १६१ 
• एकूण        १०७८६   ३५६२

(संपादन-प्रताप अवचार)