esakal | बिबट्याच्या मानगुटीवर बसल्याने मृत्यू, अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखलची न्यायदेवतेला विनंती
sakal

बोलून बातमी शोधा

Leopard

पैठण तालुक्यातील थेरगाव शिवारात पकडलेल्या बिबट्याच्या मृत्युप्रकरणी स्थानिक वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताची दखल घेत औरंगाबाद खंडपीठाने सुमोटो जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे.

बिबट्याच्या मानगुटीवर बसल्याने मृत्यू, अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखलची न्यायदेवतेला विनंती

sakal_logo
By
सुषेन जाधव

औरंगाबाद : पैठण तालुक्यातील थेरगाव शिवारात पकडलेल्या बिबट्याच्या मृत्युप्रकरणी स्थानिक वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताची दखल घेत औरंगाबाद खंडपीठाने सुमोटो जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे.

औरंगाबादच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठीक्लिक करा

खंडपीठातर्फे नियुक्त अमायकस क्युरी (न्यायालयाचे मित्र) चैतन्य धारूरकर यांनी ऑनलाइन पद्धतीने खंडपीठाला सोमवारी (ता.२७) याचिकेचा मसुदा सादर केला. यात बिबट्याला पकडण्याच्या रेस्क्यू ऑपरेशनमधील सहभागी संबंधित अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी करावी, दोषी अधिकारी तसेच बिबट्याच्या मानगुटीवर लोक बसल्याने त्याच्या मृत्यूस कारणीभूत असलेले संबंधित थेरगावचे गावकरी यांच्यावर गुन्हे दाखल करावेत, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. याचिकेची पुढील सुनावणी ३० एप्रिल रोजी अपेक्षित आहे.

मराठवाड्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा

संबंधितावर गुन्हे दाखल करा
ॲड. धारूरकर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटल्यानुसार, थेरगाव शिवारात बिबट्या पकडण्याच्या रेस्क्यू ऑपरेशनमध्ये सहभागी वन खात्यातील संबंधित अधिकाऱ्यांची वन खात्याने विभागीय चौकशी करावी. तसेच रेस्क्यू ऑपरेशनचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला असून त्यात काही लोक बिबट्याच्या मानगुटीवर बसलेले दिसत आहेत.

त्यामुळे आवश्‍यकतेनुसार थेरगावचे गावकरी तसेच वन खात्यातील संबंधित निष्काळजी अधिकारी यांच्याविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत. याशिवाय खंडपीठाच्या १५ एप्रिलच्या आदेशानुसार पडेगाव येथे प्राण्यांसाठी स्वतंत्र स्मशानभूमी उभारण्याची योजना महापालिकेच्या विचाराधीन होती.

त्यासंदर्भात महापालिकेने काय पावले उचलली, याचा तपशील खंडपीठात सादर करण्यात यावा, अशी विनंती ॲड. धारूरकर यांनी याचिकेत केली आहे. तसेच किनवट तालुक्यातील (जि. नांदेड) तल्लारी - झळकवाडी येथे वनपरिसरात दोन बिबट्यांचा संशयास्पद मृत्यू झाल्याचे वृत्त स्थानिक माध्यमात प्रकाशित झाले होते. त्यासंबंधीही तपशील वन खात्याने खंडपीठात सादर करावा, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्रातील इतर बातम्या बाचण्यासाठी - क्लिक करा