औरंगाबाद : पार्किंगसाठी जागा शोधू कुठे? 

औरंगाबाद - शहराची लोकसंख्या 15 लाख. जिल्ह्यातील वाहनांची संख्या 13 लाख. पण पार्किंगच्या शहरात जागा अवघ्या तीनच! त्यामुळे पार्किंगसाठी जागा शोधायची कुठे? असा प्रश्‍न वाहनधारकांना पडत आहे. पार्किंगची सोयच नसल्याने मुख्य बाजारपेठेतील शेकडो वाहनांच्या बेकायदा पार्किंगने रस्ते व्यापून जात असून, सायंकाळच्या वेळी वारंवार वाहतुकीची कोंडी होत आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही पार्किंगच्या धोरणाचा महापालिकेतर्फे कागदोपत्री खेळ सुरू आहे. 

शहरातील पार्किंगचा विषय गेल्या काही वर्षांपासून गंभीर बनला आहे. वाहनांची संख्या झपाट्याने वाढत असून, दरवर्षी किमान एक लाख वाहनांची जिल्ह्यात भर पडत असल्याचे आरटीओ कार्यालयाची आकडेवारी सांगते. आजघडीला सुमारे 13 लाख वाहने आहेत. वाहने लाखोंच्या संख्येने वाढत असताना दुसरीकडे महापालिकेच्या कुचकामी धोरणामुळे पार्किंगच्या प्रश्‍नाने गंभीर वळण घेतले आहे. शहरातील मुख्य रस्त्यांवर असलेल्या व्यापारी संकुलाच्या पार्किंग आधीच गिळंकृत करण्यात आल्या आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानंतर अतिक्रमण करणाऱ्यांविरोधात थातूरमातूर कारवाई करून महापालिकेने पार्किंगची फाईल बंद केली. आजही अनेक हॉटेल, शिकवण्या, कार्यालये, शाळा पार्किंगच्या जागेमध्ये थाटण्यात आल्याचे चित्र आहे. या ठिकाणी येणारे वाहनधारक थेट रस्त्यावर वाहने उभी करतात.

परिणामी वाहतुकीची वारंवार कोंडी होते. विशेषतः मुख्य बाजारपेठेत सायंकाळच्या वेळी नागरिकांना पायी चालणेदेखील अवघड होत आहे. महापालिकेने काही वर्षांपूर्वी "पे ऍण्ड पार्क'ची सोय करून दिली होती. मात्र, या जागांवर सध्या पार्किंगचे फलकदेखील शिल्लक नाहीत. गुलमंडी, पैठण गेट व सिद्धार्थ उद्यानातील बीओटीच्या पार्किंगची सोय महापालिकेने करून दिली आहे. बीओटी पार्किंग वगळता दोन ठिकाणच्या जागा अत्यंत छोट्या आहेत. त्यामुळे शहरात येताच रस्त्यावर मोकळी जागा दिसेल तिथे वाहनधारक बिनधास्त वाहने उभी करत असल्याचे चित्र आहे. पार्किंगचे धोरण ठरविण्याचे आदेश नव्याने न्यायालयाने दिले आहेत. त्यासाठी आयुक्तांनी समिती स्थापन केली. दोन महिन्यांनंतरही या समितीचे "धोरण' सर्वसाधारण सभेसमोर आले नाही. 

अतिक्रमणांचा अहवाल येईना 
स्थायी समितीच्या बैठकीत पार्किंगचा विषय वारंवार उपस्थित केला जात आहे. त्यावर प्रशासनाचे उत्तरही ठरलेले आहे. इमारत निरीक्षकांना सर्वेक्षणाचे आदेश दिले आहेत. सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर कारवाई करण्यात येईल, असे सदस्यांना सांगितले जाते. बीओटी पार्किंग चालविणाऱ्या ठेकेदाराकडे 32 लाख रुपये थकीत आहेत. ठेकेदार पैसे भरत नसेल तर सील ठोकण्याचे आदेश सभापतींनी दिले होते, मात्र त्यावरदेखील कारवाई झालेली नाही. 
 

'धोरणा'चा खेळ सुरूच 
महापालिकेकडे केवळ तीनच पार्किंग असल्यामुळे अनेकांनी खासगी जागांमध्ये पार्किंगची सोय करून देत व्यवसाय सुरू केला आहे. त्यांच्यावर वचक नसल्यामुळे मनमानी पद्धतीने पैसे घेतले जात आहेत. तसेच बांधकाम परवान्यात पार्किंगच्या जागा असताना त्या ठिकाणी वाहने लावण्यासाठीही पैसे घेतले जात असल्याचे समोर आले होते. अशा प्रकरणात करायचे काय? याची नियमावलीच महापालिकेकडे नाही. त्यामुळे लवकरच धोरण ठरविण्यात येईल, असे चार वर्षांपूर्वी जाहीर करण्यात आले; मात्र अद्याप धोरण ठरलेले नाही.