‘मनरेगा’तून दहा हजार कोटींची कामे - डॉ. भापकर

लातूर - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत (मनेरगा) महाराष्ट्रात मागील पाच वर्षांत केवळ नऊ हजार कोटींचा खर्च झाला असून देशातील अन्य राज्ये निधी खर्च करण्यात आघाडीवर आहेत. अन्य राज्यांच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही ‘मनरेगा’तून मोठ्या प्रमाणात कामे करून ३१ मार्च २०१८ पर्यंत दहा हजार कोटींचा निधी खर्च करण्याचे नियोजन असल्याची माहिती विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी शुक्रवारी (ता. पाच) पत्रकार परिषदेत दिली.

मार्केट यार्डातील सभागृहात आयोजित कार्यशाळेसाठी ते पहिल्यांदाच येथे आले होते. डॉ. भापकर म्हणाले, ‘‘कार्यशाळेच्या निमित्ताने जलयुक्त शिवार, मागेल त्याला शेततळे, वृक्षलागवड, स्वच्छ भारत मिशन, मनरेगासह विविध योजनांचा आढावा घेतला. मनरेगा योजनेत अन्य राज्यांत दरवर्षी किमान पाच हजार कोटी खर्च होत आहेत. मनरेगात समृद्ध महाराष्ट्र योजना हाती घेण्यात आली असून, त्याद्वारे अकरा कलमी कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. या कार्यक्रमांतून वैयक्तिक लाभाच्या योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहेत. एकूण लोकसंख्येच्या ऐंशी टक्के लोकांना या योजनेचा लाभ देऊन निधी खर्चाचे प्रमाण वाढविण्यात येणार आहे. साठ टक्के अकुशल व चाळीस टक्के कुशल कामाचे प्रमाण राखताना अडचण होत असल्याची कारणे पुढे करण्याऐवजी शासकीय यंत्रणांनी तळापर्यंत गेले पाहिजे. कामे करण्यासाठी अधिकारी धजत नाहीत. या स्थितीत त्यांचे व कामे करणाऱ्यांचे प्रबोधन झाले पाहिजे. यासाठी मागील महिन्यात स्वतंत्र सप्ताहाचे आयोजन करण्यात आले.’’ 

योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी मनुष्यबळ कमी असल्याची ओरड होते. संबंधित यंत्रणांनी त्यांच्या पातळीवर आऊटसोर्सिंगच्या माध्यमातून मनुष्यबळाची उपलब्धता केली पाहिजे. प्रत्येक गावासाठी नियुक्त ग्रामसंपर्क अधिकाऱ्यांनी जबाबदारीने कामे केली पाहिजेत, असेही डॉ. भापकर या वेळी म्हणाले. दरम्यान, मनरेगाच्या कामांची तक्रार करण्यासाठी लवकरच एक टोल फ्री क्रमांक देण्यात येणार आहे. त्यासाठी सरकार पातळीवर तयारी सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.