ई-वे बिल न बनविणाऱ्या वाहनांना 20 लाखांचा दंड

औरंगाबाद : ई-वे बिल न बनविता मालवाहतूक करणाऱ्या 30 हून अधिक ट्रकचालकांवर राज्यकर जीएसटीतर्फे सोमवारी (ता. नऊ) जालन्यातील टोलनाका व एमआयडीसी परिसरात दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. या कारवाईत ट्रकचालकांकडून ई-वे बिलाच्या रकमेसह दंडाची वसुली केल्याची माहिती राज्य कर उपायुक्‍त रवींद्र जोगदंड यांनी मंगळवारी (ता. 10) दिली. 

देशात; तसेच परराज्यांत माल वाहतूक करणाऱ्यांसाठी नाकापद्धत बंद करीत ई-वे बिल ही नवीन प्रणाली केंद्र सरकारने देशात लागू केली. या प्रणालीमुळे नाक्‍यावर माल वाहतूकदारांचा खर्च होणारा वेळ वाचला. ही प्रणाली सुलभ असल्याचा फायदाही मालवाहतूकदारांना झाला.

या प्रणालीतूनही जालन्यात काही मालवाहतूकदार पळवाटा काढत असल्याची माहिती जीएसटी कार्यालयास मिळाली होती. त्यामुळे सोमवारी प्रभारी राज्य कर सहआयुक्‍त डॉ. विकास डोके यांच्या मार्गदर्शनाखाली सकाळी सातपासून राज्य कर उपायुक्‍त रवींद्र जोगदंड यांच्यासह सहायक राज्य कर आयुक्‍त मकरंद कंकाळ, माधव कुंभारवाड, धनंजय देशमुख, तुषार गावडे आणि 50 राज्य कर निरीक्षक यांनी जालन्यात दिवसभर माल वाहतूक करणाऱ्या ट्रकची तपासणी केली. 

कारवाईत जीएसटीच्या अधिकाऱ्यांनी 550 ट्रकची तपासणी केली. यामध्ये 30 हून अधिक माल वाहूतक करणाऱ्या मालवाहतूकदारांकडे ई-वे बिल नसल्याचे आढळले. यामुळे या वाहनधारकांवर जागेवरच दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. यात ई-वे बिलाच्या रकमेसह दंडाची 20 लाख रुपयांची रक्‍कम वसूल करण्यात आली. 

एक लाखापेक्षा जास्त माल असलेल्या वाहनधारकांना ई-वे बिल काढणे सक्‍तीचे आहे. असे असतानाही काही लोकांनी ई-वे बिल घेतले नसल्याची माहिती मिळाली होती. त्यानुसार जालना येथे कारवाई केली. यात 30 हून अधिक वाहने आढळली. त्यांच्याकडून 20 लाखांचा दंड वसूल केला. गेल्यावर्षीही अशाच प्रकारे झालेल्या कारवाईत एक कोटी रुपयांची वसुली आम्ही केली होती. 
- रवींद्र जोगदंड, राज्य कर उपायुक्‍त, जीएसटी