लातूर जिल्ह्यातील 268 गावांसाठी पाणी योजनांचा प्रस्ताव

लातूर : मागील काही वर्षात विविध योजनांतून गावागावांत पाणी योजना साकारल्या असल्या तरी अनेक गावांत ग्रामस्थांची पाण्यासाठीची भटकंती थांबलेली नाही. वाढत्या लोकसंख्येच्या तुलनेत पूर्वीच्या योजना कमी पडत असून काही गावांत दुरूस्तीअभावी तसेच विविध कारणांने या योजना बंद आहेत. पाणी पुरवठ्याच्या समस्येवर तोडगा म्हणून जिल्हा परिषदेने जिल्ह्यातील 268 गावांत पुरक तसेच वाढीव पाणी पुरवठा योजनांचा प्रस्ताव तयार केला आहे. या सर्व योजनांसाठी राष्ट्रीय तसेच मुख्यमंत्री पेयजल योजनेतून 269 कोटी रूपये निधीची मागणी सरकारकडे करण्यात आले आहे.  
ग्रामीण भागातील नागरिकांना पुरेशे पाणी देण्यासाठी सरकारने विविध योजनांतून प्रयत्न केले. मात्र, त्याला पुरेशे यश आले नाही. गावच्या पुढाकाराने केलेल्या अनेक योजना तडीस गेल्या नाहीत व काही कालांत्तराने बंद पडल्या आहेत. यामुळेच सरकारने गावच्या पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीच्या माध्यमातून करण्यात येणाऱ्या पाणी योजनांच्या कामाची परंपरा बंद केली आहे. आता पाणी योजनांची कामे पूर्वीप्रमाणे जिल्हा परिषदेकडूनच होणार असून निविदा तसेच तांत्रिक सल्ल्याची कामेही जिल्हा परिषदेच करणार आहे. सध्या ग्रामीण भागातील पाणी योजनांसाठी राष्ट्रीय व मुख्यमंत्री पेयजल योजना सुरू आहेत. राष्ट्रीय पेयजल योजना ही केंद्र सरकार पुरस्कृत असून या योजनेतून पाणी योजनांना पन्नास टक्के निधी देण्यात येतो. उरलेला पन्नास टक्के निधी राज्य सरकारकडून देण्यात येतो.

मुख्यमंत्री पेयजल योजनेतून राज्य सरकारकडून शंभर टक्के निधी देण्यात येतो. या दोन्ही योजनांतून निधी पदरात पाडून घेऊन जिल्ह्यांतील गावांची पाण्याची समस्या दूर करण्याचा प्रयत्न जिल्हा परिषदेने सुरू केला आहे. यातूनच 268 गावांतील पाणी योजनांसाठी 259 कोटी 26 लाख रूपये निधीची मागणी करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय व मुख्यमंत्री पेयजल योजनेतून या योजनांचे प्रस्ताव सरकारकडे पाठवले असून दोन्हीपैकी कोणत्याही एका योजनेतून निधी मिळण्याची अपेक्षा आहे. यात राष्ट्रीय पेयजल योजनेतून जास्तीत जास्त निधी पदरात पाडून घेण्याचे प्रयत्न करण्यात येत आहेत. 

अहमदपुरात सर्वाधिक योजना
पाणी योजनांच्या नव्या प्रस्तावानुसार अहमदपूर तालुक्यातून सर्वाधिक 51 गावांचे प्रस्ताव असून त्यासाठी 34 कोटी 94 लाख निधीची मागणी करण्यात आली आहे. त्यानंतर औसा तालुक्यातील 48 गावांसाठी 61 कोटी 64 लाख, निलंगा तालुक्यांतील 39 गावांसाठी 36 कोटी 72 लाख, उदगीर तालुक्यातील तीस गावांसाठी 32 कोटी 49 लाख, चाकूर तालुक्यातील 29 गावांसाठी 16 कोटी 74 लाख, शिरूर अनंतपाळ तालुक्यातील 17 गावांसाठी नऊ कोटी 37 लाख, लातूर तालुक्यातील पंधरा गावांसाठी 46 कोटी 83 लाख, जळकोट तालुक्यातील तेरा गावांसाठी आठ कोटी तर देवणी तालुक्यातील दहा गावांसाठी सहा कोटी नऊ लाख रूपये निधीची मागणी करण्यात आल्याचे जिल्हा परिषदेच्या पाणी पुरवठा विभागाचे उपकार्यकारी अभियंता बाळासाहेब शेलार यांनी दिली.