उद्योगांच्या मुद्रांक माफीसाठी 'त्या' चार शब्दांचा खोडा!

लातूर : नवीन उद्योग तसेच उद्योगाच्या विस्तार वाढीसाठी करावयाच्या खरेदीखत, लिज डिड व गहाणखतावरील मुद्रांक शुल्क सरकारने माफ केले आहे. मात्र, मुद्रांक शुल्क माफीच्या सरकारच्या डेडलाईनबाबत उद्योग व महसूल विभागांनी वेगवेगळे शासन निर्णय जारी केल्याने उद्योजकांची अडचण झाली आहे.

उद्योग विभागाने सवलतीचे प्रमाणपत्र देऊनही महसूल विभागाच्या अधिपत्याखालील मुद्रांक व नोंदणी विभाग ही सवलत देत नसल्याची स्थिती आहे. महसूल विभागाच्या राजपत्रात वाढवलेल्या केवळ चार शब्दांनी पाच महिन्यांपासून मुद्रांक शुल्क माफीला खोडा घातला आहे.

यामुळे उद्योगांच्या मुद्रांक सवलतीवरून राज्यभरात गोंधळ उडाला आहे.
नवीन उद्योग तसेच उद्योगांच्या विस्तारीकरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने मुद्रांक सवलतीचे धोरण आखले आहे. या धोरणानुसार नवीन उद्योग सुरू करण्यासाठी खरेदी करावयाची जमिनीच्या खरेदीखतासाठी, बॅंकांकडील कर्जाच्या गहाणखत तसेच लिज डीडसाठी मुद्रांक शुल्कात माफी देण्यात आली आहे. मागील अनेक वर्षापासून उद्योगांना ही मुद्रांक माफी योजना सुरू आहे. सरकारने वेळोवेळी योजनेला मुदतवाढ दिली आहे. राज्याचे 2018 चे नवीन औद्योगिक धोरण तयार करण्याचे काम सुरू असल्याने पूर्वीच्या सन 2013 च्या धोरणानुसार देण्यात येत असलेल्या मुद्रांक माफीला एक एप्रिल 2018 पासून 30 सप्टेंबर 2018 पर्यंत किंवा नवीन धोरण अस्तित्वात येईपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाने तसा शासन निर्णय 14 फेब्रुवारी रोजी काढला. त्यानुसार 30 सप्टेंबरपर्यंत मुद्रांक सवलत देण्यात आली. मात्र, महसूल व वनविभागाने 18 जुलै 2018 रोजी काढलेल्या राजपत्राने गोंधळ वाढवला. या राजपत्रातही 30 सप्टेंबर 2018 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली.

हे आहेत ते चार शब्द
मुदतवाढ 30 सप्टेंबर 2018 पर्यंत किंवा नवीन धोरण अंमलात येईपर्यंत असल्याचे सांगताना त्यापुढे `जे अगोदर असेल तोपर्यंत` हे चार शब्द वाढवण्यात आले. यामुळे मुद्रांक शुल्काच्या माफीचे धोरण 30 सप्टेंबर रोजी संपुष्टात आले. तर उद्योग विभागाच्या शासन निर्णयानुसार नवीन धोरण अस्तित्वात आले नसल्याने माफी अजूनही सुरू आहे. याच निर्णयानुसार जिल्हा उद्योग केंद्रांकडून उद्योजकांना मुद्रांक शुल्क माफीचे प्रमाणपत्र देण्यात येते. मात्र, मुद्रांक व नोंदणी विभागाच्या रजिस्ट्री कार्यालयाकडून राजपत्राचा आधार घेऊन माफी देण्यात येत नसल्याने अडचण झाली आहे. या गोंधळामुळे प्रमाणपत्र असतानाही उद्योजकांना मुद्रांक शुल्क भरून खरेदीखत व गहाणखत करून घ्यावी लागत आहेत. राजपत्रातील दुरूस्तीसाठी मंत्रालयातील महसुल विभागाच्या झारीतील शुक्राचार्य अपेक्षा ठेऊन चालढकल करत असल्याच्या तक्रारीही उद्योजक करत आहेत.   

उद्योग विभागाच्या निर्णयानुसार आम्ही उद्योजकांना मुद्रांक माफीचे प्रमाणपत्र देत आहोत. मात्र, राजपत्रात नमुद केल्यानुसार मुद्रांक विभागाकडून ही माफी दिली जात नाही. पाच महिन्यांपासून हा गोंधळ सुरू असून राज्य सरकारकडे उद्योजकांनी निवेदनेही दिली आहेत. त्यावरून महसूल व वन विभागाकडून लवकरच सुधारित आदेश निघण्याचे संकेत मिळत आहेत. मात्र, अद्याप हे आदेश आले नाहीत.
- पी. डी. हणभर, महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र, लातूर.