नांदेडला विविध विभागाकडून ७२५ कोटींची मागणी

नांदेड : कार्यकारी समितीच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत विविध विभागाकडून ७२५ कोटींची मागणी करण्यात आली आहे. जिल्ह्याला मिळणाऱ्या ४६२ कोटी ९० लाखांच्या निधीच्या तुलनेत हा निधी २६३ कोटीने जास्त असल्यामुळे या अतिरिक्त निधीला सोमवारी (ता. २७) आयोजीत केलेल्या जिल्हा नियोजन व विकास समितीच्या बैठकीत मंजुरी घेण्यात येणार असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली. 

सोमवारी डिपीडीसीची बैठक
जिल्हा नियोजन व विकास समितीची (डिपीडीसी) बैठक सोमवारी पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या उपस्थितीत नियोजन भवनात सकाळी साडेदहा वाजता होत आहे. यावेळी पालक सचिव एकनाथ डवले, जिल्हा परिषद अध्यक्षा मंगारानी अंबुलगेकर, खासदार प्रताप पाटील चिखलीकर, खासदार हेमंत पाटील, खासदार सुधाकर शृगांरे, सर्व राज्य विधीमंडळाचे सदस्य, जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे, जिल्हा परिषदेचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी अशोक काकडे, जिल्हा नियोजन अधिकारी संजय कोलगणे, डिपीडीसीवर निवडुन आलेल्या सदस्यांसह सर्व विभाग प्रमुख उपस्थित राहणार आहेत.

हेही वाचा....मतदान प्रक्रियेत युवकांचा सहभाग महत्वपूर्ण- अरूण डोंगरे

कार्यकारी समितीच्या बैठकीत ७२५ कोटींची मागणी
डिपीडीसीच्या कार्यकारी समितीची बैठक ता. २० जानेवारी रोजी पालकमंत्री अशोक चव्हाण, खासदार हेंमत पाटील, आमदार रावसाहेब अंतापूरकर, जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे, संयोजक तथा जिल्हा नियोजन अधिकारी संजय कोलगणे यांच्या उपस्थितीत झाली होती. या बैठकीत विविध विभागाने या योजनेतंर्गत ७२५ कोटींची मागणी पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांच्याकडे केली. जिल्ह्याला मिळणाऱ्या ४६२ कोटी ९० लाखांच्या निधीच्या तुलनेत हा निधी २६३ कोटीने जास्त असल्यामुळे या मागणीचा विचार करुन योजनानिहाय अतिरिक्त निधीची मागणी नियोजन समिती समोर सादर करण्याच्या सुचना पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी केल्या आहेत. यासोबतच कार्यकारी समितीसमोर सादर केलेल्या आराखड्यात काही योजनांचे नियतव्यय वाढवून देण्याचा तर काहीत अंशत: बदल सुचवला आहे. त्या प्रमाणे आराखडे तयार करुन सोमवारच्या बैठकीत सादर करण्यात येणार आहेत. यानंतर समितीच्या बैठकीत यावर चर्चा होवून मंजुरी घेण्यात येणार आहे.

हेही वाचलेच पाहिजे....मोफत नोकरी देणारे अशी होती सुंदरराव सोळंकेंची

सोमवारच्या बैठकीत ठरणार नियोजन
या बैठकीत ता. सहा जुलै रोजी झालेल्या बैठकीच्या इतिवृत्तावरील अनुपालन अहवालास मान्यता देणे, जिल्हा वार्षिक योजनेमधील सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी उपयोजना व उपयोजना बाह्य क्षेत्र तसेच माडाच्या सन २०२० - २१ च्या प्रारूप आराखड्यास शिफारस करणे, जिल्हा वार्षिक योजनेमधील सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी उपयोजना व उपयोजना बाह्य क्षेत्राच्या सन २०१९ - २० पुनर्विनीयोजन प्रस्तावास मान्यता देणे, जिल्हा वार्षिक योजनेमधील सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी उपयोजना व उपयोजना बाह्य क्षेत्राच्या सन २०१९ - २० च्या माहे डिसेंबर २०१९ अखेरच्या खर्चाचा आढावा या वेळी घेण्यात येणार आहे. यासोबतच अध्यक्षांच्या परवानगीने आयत्या विषयावर चर्चा होणार असल्याची माहिती जिल्हा नियोजन अधिकारी तथा संयोजक संजय कोलगणे यांनी दिली. ‘डीपीडीसी’नंतर ता. ३० जानेवारी रोजी औरंगाबाद येथील विभागीय आयुक्तालयात राज्याचे अर्थ व नियोजन मंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार बैठकीत जिल्ह्याच्या विकास आराखड्यास राज्य स्तरावरून मंजुरी मिळणार आहे. 

अनुभवाचा फायदा होणार?
राज्याचे दोन वेळा मुख्यमंत्री पद सांभाळलेले अशोक चव्हाण यांच्याकडे पुन्हा मंत्रीपदाची जबाबदारी आली आहे. मुख्यमंत्री पदानंतर त्यांची पालकमंत्री म्हणुन ही पहिलीच बैठक आहे. यात सुचविण्यात आलेल्या अतिरिक्त निधीला मंजुरी घेवून ती अर्थमंत्र्यांच्या बैठकीत मांडण्याची जबाबदारी पालकमंत्री या नात्याने अशोक चव्हाण यांच्यावर आली आहे. शासनस्तरावरील अनुभव पाहता या बैठकीत  अतिरिक्त निधी मंजूरीला अडचण येणार नाही, असे बोलल्या जात आहे.