|
औरंगाबाद - नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर देशभरात तीन लाख 74 हजार उद्योग बंद पडले. यामुळे 75 लाख कामगार बेरोजगार झाले आहेत. बांधकाम, तेल, सूतगिरणीच्या क्षेत्रातील काम ठप्प झाले आहे. संघटित व असंघटित क्षेत्राला नोटाबंदी व जीएसटीची मोठी किंमत मोजावी लागल्याचा आरोप कामगार नेते, सिटूचे राज्याध्यक्ष डॉ. डी. एल. कराड यांनी येथे पत्रकार परिषदेत केला. याविरोधात जानेवारीमध्ये 48 तासांचा देशव्यापी बंद पुकारण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
येथील सिटू भवनमध्ये बुधवारी (ता. तीन) पत्रकार परिषदेत डॉ. कराड म्हणाले, 28 सप्टेंबर रोजी दिल्लीमध्ये देशातील अखिल भारतीय स्तरावरील प्रमुख दहा कामगार संघटना व 35 फेडरेशनचा राष्ट्रीय मेळावा झाला. यात 8 व 9 जानेवारीला 48 तासांचा बंद पुकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बारा प्रमुख मागण्या सरकारने मान्य कराव्यात, असे धोरण ठरविण्यात आले आहे. त्यामध्ये कामगारांना किमान 18 हजार रुपये वेतन देण्यात यावे, साठ वर्षांपुढील कामगारांना किमान सहा हजार रुपये पेन्शन देण्यात यावे, या प्रमुख मागण्यांसह 12 मागण्यांसाठी हा बंद पुकारण्यात येणार आहे.
प्रकाश आंबेडकरांशी चर्चा
पंतप्रधान एकाधिकारशाही गाजवीत आहेत. गावपातळीवरचा एखादा पुढारी गावगाडा चालवतो त्यापद्धतीने सध्या देश चालवला जात असल्याची टीका करून श्री. कराड म्हणाले, की शिवसेना व भाजपला रोखण्यासाठी त्या त्या भागातील वातावरणानुसार आम्ही पाठबळ देण्याचा व घेण्याचा निर्णय घेणार आहोत.
प्रकाश आंबेडकर व खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांची वंचित आघाडी तयार झाली असून, त्यातील सहभागाबाबत प्रकाश आंबेडकर यांच्याशी वरिष्ठ पातळीवरून चर्चा सुरू असल्याचे ते म्हणाले. पत्रकार परिषदेला सईद अहमद, अण्णा सावंत, उद्धव भवलकर, सलीम पटेल, दामोदर मानकापे उपस्थित होते.
|
