औरंगाबाद - स्मार्ट सिटीच्या पहिल्या टप्प्यात 90 कोटी रुपयांचा लवकरच निधी प्राप्त होणार आहे. संपूर्ण शहरासाठीच्या पॅनसिटी मॉडेलमध्ये सार्वजनिक वाहतूक सेवा सुरू करण्याला प्राधान्य दिले जाणार आहे, तर चिकलठाणा येथील ग्रीनफिल्डमध्ये सुरवातीला कोणत्या कामांना प्राधान्य द्यायचे याबाबत विशेष हेतू यंत्रणा (एसपीव्ही) व जनरल कन्सल्टंटच्या बैठकीत निर्णय होईल. जनरल कन्सल्टंटसाठी तीन संस्थांच्या निविदा प्राप्त झाल्या असल्याचे महापालिका आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांनी सांगितले.
स्मार्ट सिटीसाठी जनरल कन्सल्टंट नियुक्त करण्यासाठी निविदा दाखल करण्याची मुदत गेल्या मंगळवारपर्यंत (ता. 10) होती. जनरल कन्सल्टंट नियुक्तीनंतर एसपीव्ही व कन्सल्टंटच्या संयुक्त बैठकीत कोणती कामे प्राधान्याने करायची आहेत याबाबतचा निर्णय होईल. ग्रीनफिल्डमध्ये भूसंपादनाच्या प्रक्रियेला कन्सल्टन्सीच्या नियुक्तीनंतर सुरवात होणार आहे. या ठिकाणी उत्पन्नाचे स्रोत सुरू होतील असे प्रकल्प प्राधान्याने सुरू केले जातील अर्थात याबाबत एसपीव्ही निर्णय घेणार आहे.
चंदीगढ, विशाखापट्टणम, नागपूरचा अभ्यास
स्मार्ट सिटीसाठी नियुक्त करण्यात येणारी जनरल कन्सल्टन्सी सुरवातीपासून शेवटपर्यंत काम करेल. तीन वर्षांत होणारी सर्व कामे जनरल कन्सल्टन्सीच्या देखरेखीखालीच होणार आहेत. पुणे व सोलापूर येथे वेगवेगळ्या प्रकल्पांसाठी वेगवेगळे कन्सल्टंट नियुक्त करण्यात आले. आपण डीएमआयसी व पुण्याचे मॉडेल डोळ्यांपुढे ठेवून काम केले आहे. तथापि, अद्याप काही अन्य शहरांच्या मॉडेलचा अभ्यास करण्यात येत आहे. विशाखापट्टणम, चंदीगढ, नागपूर या स्मार्ट सिटी मॉडेलचा अभ्यास करण्यात येणार आहे. दोन-तीन दिवसांत त्यांचे आरपीएफ प्राप्त होतील, असे श्री. बकोरिया यांनी सांगितले.
शहर बस नफा-तोट्याचा नव्हे, सार्वजनिक सेवेचा भाग
एसपीव्हीमार्फत सार्वजनिक वाहतुकीसाठी पायाभूत सुविधा विकसित करून शहर बसेसवा सुरू करण्यात येणार आहे. सध्या परिवहन महामंडळामार्फत ही सेवा पुरविली जाते. एसपीव्हीने ही सेवा ताब्यात घेऊन सुरू करेपर्यंत परिवहन महामंडळानेच ही सेवा द्यावी लागेल. महामंडळाने एक फेब्रुवारीपासून शहर बस बंद करण्याबाबतचे महापालिकेला कोणतेही पत्र दिलेले नाही किंवा नुकसानभरपाई म्हणून 15 कोटींची मागणी केलेली नाही आणि महत्त्वाचे म्हणजे महापालिकेची एवढी रक्कम देण्यासारखी परिस्थितीही नसल्याचे आयुक्तांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात म्हटले. शहर बससेवा देणे ही नफा-तोट्याची बाब नव्हे, तर सार्वजनिक सेवेचा तो एक भाग असल्याने परिवहन महामंडळ ही सेवा बंद करू शकत नाही, असेही स्पष्ट केले.
|