जीएसटीच्या चक्क ९४ जणांना मुंबईचा रस्ता 

फोटो
फोटो

नांदेड : मराठवाडा, विदर्भ आणि खानदेश विभागातील राज्य वस्तू व सेवाकर विभागातील तब्बल १४ सहाय्यक राज्यकर आयुक्त व ८० राज्यकर अधिकाऱ्यांना कुठलीही पूर्व कल्पना न देता अचानक सेवाकर मुंबई कार्यालयात रूजु होण्याचे आदेश दिले आहेत. शासनाच्या या आडमुठ्या धोरणामुळे राज्यकर आयुक्त अधिकारी व राज्यकर अधिकाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. परिणामी, या विभागातील अधिकाऱ्यांत असंतोष पसरला आहे.

शासकीय अधिकाऱ्यांना त्यांच्या बदल्या कधी कुठे होतील याचा नेम नसतो. वरिष्ठ पातळीवरून बदलीचे आदेश निघताच अधिकाऱ्यांना बदली झालेल्या ठिकाणी नोकरीवर रूजु होणे भागच असते. असे असले तरी, साधारणतः शासकीय नियमानुसार एकाच ठिकाणी किमान तीन वर्ष सेवा पूर्ण झाल्यानंतर अथवा मार्च महिण्यात बदल्यांचे आदेश काढले जातात. तशी शासकीय अधिकाऱ्यांनी मानसिकता तयार ठेवलेली असते. परंतु, अचानक बदल्यांचे आदेश दिल्यानंतर अनेक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची धांदल उडते. परिणामी, अधिकाऱ्यांच्या मानसिक, कौटुंबिक व आर्थिक तणावात वाढ होते. या आदेशामुळे अनेक कार्यालयात केवळ महिला अधिकारी राहत असून त्यांच्यावर संपूर्ण कामाचा भार पडतो. 

अधिकाऱ्यांवर अन्याय होत असल्याची भावना

या प्रादेशिक विभागातील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या संपूर्ण जिल्ह्यात विविध तालुक्यातील छोट्या-मोठ्या गावांमध्ये विखुरलेल्या व्यापाऱ्यांपर्यंत आपल्या सेवा द्याव्या लागतात. त्यामुळे अधिकाऱ्यांची संख्या कमी करून अधिकाऱ्यांवर ताण पडणारच आहे. पण त्यासोबत व्यापाऱ्यांना देखील याचा त्रास सहन करावा लागणार आहे. यापूर्वी देखील मुंबईबाहेरून अधिकाऱ्यांची पदे व्यापगत करून मुंबई- पुण्यात नेण्यात आली होती. शासनाकडून अशाप्रकारे वारंवार पूर्व कल्पना न देता मध्येच आदेश काढून या विभागातील अधिकाऱ्यांवर अन्याय होत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

अधिकाऱ्यांची संघटना आंदोलनाच्या भूमिकेत

या प्रादेशिक विभागातील कार्यालयांमध्ये अधिकाऱ्यांनी या आदेशांचा निषेध व्यक्त करण्यासाठी कार्यालयात द्वारसभा घेऊन निदर्शने करण्यात आली. शासनाने अधिकाऱ्यांच्या नियुक्ताचे आदेश मागे न घेतलेल्या अधिकाऱ्यांची संघटना प्रशासनाविरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्याच्या भूमिकेत आहे. विदर्भ, मराठवाडा व खानदेशातील या अधिकाऱ्यांच्या सेवा मुंबईत उपलब्ध करून देणारा आदेश रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

शासनाचा हा निर्णय चुकीचा 
 
शासनाकडून तीन महिणे अथवा मार्च महिण्यात अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश काढले जाणे अपेक्षित आहे. परंतु, जीएसटी विभागामार्फत अचानकपणे बदल्या करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे अधिकारी धास्तावले आहेत. शासनाचा हा निर्णय चुकीचा असून, शासनाने अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीचे आदेश तत्काळ परत घ्यावेत अन्यथा शासनाच्या विरोधात तिव्र आंदोलन छेडण्यात येईल.
प्रकाश गोपनर, सहचिटणीस, जीएसटी राजपत्रित अधिकारी संघटना, नांदेड. 

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com