"आरटीई'चा उडाला फज्जा 

संदीप लांडगे
बुधवार, 24 जुलै 2019

 यंदा जिल्ह्यात "आरटीई'च्या रिक्त जागांच्या तुलनेत तिप्पट अर्जांची नोंदणी झाली; मात्र ऑनलाइन प्रक्रिया, प्रत्यक्ष कागदपत्र तपासणी, नियम व अटींमुळे पालकांना कागदपत्रांची पूर्तता करण्यास अनेक तांत्रिक अडचणी आल्या. एकंदरीत ही प्रवेशप्रक्रिया पालकांसाठी डोकेदुखी ठरली. शेवटी नाइलाजाने अनेक प्रयत्नांनंतर या पालकांनी मोफत प्रवेशाच्या मागे धावणे सोडले. त्यामुळे यावर्षी शासनाकडून तब्बल आठवेळा मुदतवाढ देऊनही फक्त 60 टक्केच प्रवेश निश्‍चित झाले. त्यामुळे आरटीई प्रवेशप्रक्रियेचा यंदा फज्जा उडाल्याचे चित्र आहे. 

औरंगाबाद - यंदा जिल्ह्यात "आरटीई'च्या रिक्त जागांच्या तुलनेत तिप्पट अर्जांची नोंदणी झाली; मात्र ऑनलाइन प्रक्रिया, प्रत्यक्ष कागदपत्र तपासणी, नियम व अटींमुळे पालकांना कागदपत्रांची पूर्तता करण्यास अनेक तांत्रिक अडचणी आल्या. एकंदरीत ही प्रवेशप्रक्रिया पालकांसाठी डोकेदुखी ठरली. शेवटी नाइलाजाने अनेक प्रयत्नांनंतर या पालकांनी मोफत प्रवेशाच्या मागे धावणे सोडले. त्यामुळे यावर्षी शासनाकडून तब्बल आठवेळा मुदतवाढ देऊनही फक्त 60 टक्केच प्रवेश निश्‍चित झाले. त्यामुळे आरटीई प्रवेशप्रक्रियेचा यंदा फज्जा उडाल्याचे चित्र आहे. 

शासनाच्या वतीने मागील चार वर्षांपासून दारिद्य्ररेषेखालील व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील पाल्यांना बालकांचा मोफत व सक्तीचा अधिनियम 2009 अंतर्गत आरटीई 25 टक्के प्रवेश राखीव ठेवलेले आहेत. याअंतर्गत अनुसूचित जाती, जमाती, अपंग व पालकांचे वार्षिक उत्पन्न एक लाखापेक्षा कमी आहे. अशा मुलांना मोफत प्रवेश दिला जातो. पूर्वी ऑफलाइन प्रवेश दिले जात असल्याने दुर्बल घटकातील पालकांना कागदपत्रांची प्रक्रिया कळत होती; मात्र मागील काही दोन वर्षांपासून ही प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात आल्याने पालकांना कागदपत्रांची जुळवाजुळव, पोर्टलवर ऑनलाइन नोंदणी करणे अडचणीचे ठरू लागले आहे. 
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील बहुतांश पालक हे अशिक्षित असतात. त्यामुळे ऑनलाइन प्रवेशप्रक्रिया त्यांच्यासाठी चॅलेंज होते. 
ऑनलाइन फॉर्म कुठे आणि कसा भरावा? त्यासाठी काय-काय कागदपत्रे लागतात? आरटीईचे निकष काय आहेत? हे सर्व प्रश्‍न अनेक पालकांना पडले. या सर्व प्रवेशप्रक्रियेसाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांची जुळवाजुळव करताना पालकांच्या नाकीनऊ आले. यामध्ये कधी पोर्टल हॅंग होणे, फोटो, कागदपत्र अपलोड न होणे या सर्व चॅलेंजवर मात करीत अनेक पालकांनी सायबर कॅफेवरून फॉर्म भरून घेतले; परंतु त्यानंतरही आरटीईच्या नियमावलीचा फटका या पालकांना बसला. 

या बाबी ठरल्या अडसर 
आरटीई प्रवेशात पहिल्या टप्प्यात एक किलोमीटर, त्यानंतर तीन किलोमीटरवरील शाळा असे स्वरूप आहे. ऑनलाइन प्रवेशासाठी दिलेली शाळा नेमकी घरापासून किती अंतरावर आहे, हे नमूद करणे कठीण असल्याने पालकांनी ऑनलाइनवर अंदाजे अंतर टाकले. प्रत्यक्षात हे अंतर तीन किलोमीटरपेक्षा थोडे जरी वाढले तरी मुलांचा प्रवेश रद्द झाला. अर्ज दाखल करणारे बहुतांश विद्यार्थी पात्र होते; मात्र कागदपत्रांची पूर्तता करू शकले नाहीत म्हणून प्रवेश नाकारण्यात आला. यासह अंतराचे निकष, पाल्याची वयोमर्यादा, कागदपत्रांची पूर्तता नसलेल्या पालकांच्या नावापुढे कोणतीच शाळा दाखविली नाही. त्यामुळे "आरटीई'अंतर्गत प्रवेश घेण्यासाठी सरसावलेल्या काही पाल्यांच्या पालकांना पदरी निराशा पडली आहे. यामुळेच आरटीईमार्फत घेण्यात आलेल्या तीनही फेऱ्यांमध्ये वारंवार मुदतवाढ देण्यात आली तरीही 60 टक्के प्रवेश अपूर्णच राहिले. 

प्रवेशाचा लेखाजोखा 
राज्यातील एकूण 36 जिल्ह्यांतील नऊ हजार 195 शाळांमधील आरटीईच्या एक लाख 16 हजार 808 मोफत प्रवेशासाठी जागा उपलब्ध होत्या. यासाठी सुमारे दोन लाख 45 हजार 488 पालकांनी अर्ज केले होते. आरटीईअंतर्गत एक लाख 24 हजार 414 जागा प्रवेशासाठी खुल्या करण्यात आल्या होत्या. तिसऱ्या फेरीअखेर फक्त 68 हजार 153 पालकांचे प्रवेश निश्‍चित झाले असून, तब्बल 48 हजार 654 जागा रिक्त राहिल्या आहेत. 

ऑनलाइन प्रवेशातील अडसर 
- अशिक्षित पालकांमध्ये आरटीई प्रवेशप्रक्रियेबाबत अज्ञान 
- ऑनलाइन प्रवेशप्रक्रियेतील पोर्टलच्या तांत्रिक अडचणी 
- प्रवेशासाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांत त्रुटी 
- लोकेशन अंतराबाबत पालकांमधील संभ्रम 
- सरकारी कार्यालयाची पालकांना असहकार्याची भूमिका  

 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: About RTE Admission