अनधिकृत नळधारकांवर गुन्हे !

परभणी ः नव्या वितरण व्यवस्थेवर नळजोडणीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. तीनही प्रभाग समित्यांमध्ये विहीत नमुन्यातील अर्ज तर ठेवण्यात आले आहे. ‘महापालिका आपल्या दारी’, उपक्रमांतर्गत मालमत्ताकर वसुली लिपिकाकडेदेखील अर्ज देण्यात आले असून नागरिकांना घरबसल्या अर्ज भरून देता येतील. मुदतीनंतर अनधिकृत नळ जोडणी आढळून आल्यास दंडात्मक कार्यवाहीसह फौजदारी गुन्हे दाखल केले जाणार असल्याची माहिती आयुक्त रमेश पवार यांनी दिली.

परभणी महापालिकेत गुरुवारी (ता. २०) नळजोडणी देण्याचे व त्यानुषंगाने केल्या जाणाऱ्या कार्यवाहीचे महापालिकेचे आयुक्त रमेश पवार यांनी पत्रकार परिषदेत धोरण जाहीर केले. निवासी उपजिल्हाधिकारी अंकुश पिनाटे, पोलिस निरीक्षक कुंदनकुमार वाघमारे यांची या वेळी उपस्थिती होती.
पुढे बोलताना आयुक्त पवार म्हणाले, ‘‘महापालिकेच्या नव्या पाणीपुरवठा योजनेतील मुख्य व अंतर्गत जलवाहिन्यांच्या चाचण्या पूर्ण झाल्या असून नागरिकांना नळजोडणी देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. नागरिकांना अर्ज केल्यास त्याची छाननी होईल. सर्व प्रकारची थकबाकी, अनामत रक्कम, बोअरिंग चार्जेस व आवश्यकता असल्यास रस्ता दुरुस्ती चार्जेस भरून घेतल्यानंतर नागरिकांना पालिकेने निश्चित केलेल्या यादीतील प्लंबर निश्चित करता येईल. त्यांच्याकडून शास्त्रीय पद्धतीने नळजोडणी दिली जाईल. त्यावरील नियंत्रणासाठीदेखील पथक राहणार आहे. 

हेही वाचा - जिल्ह्यात तुर खरेदीला वेग

नागरिकांना करावा लागेल खर्च
खड्डा खोदणे, रस्ता फोडणे, घरापर्यंत चर खोदणे व प्लंबिंगची कामे नागरिकांना स्वतःच्या खर्चाने करावी लागतील. तसेच आएसआय मानांकित वॉटर मीटर तसेच अर्धा इंची यूपीव्हीसी किंवा एमडीपी पाईपद्वारेच नळजोडणी करावी लागले. जेणेकरून ती दीर्घ काळ टिकेल. वॉटरमीटरसाठीदेखील महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणने निश्चित केलेल्या कंपन्यांपैकी एका कंपनीचे ते खरेदी करावे लागले. नळजोडणीचे नोटकॅमवर चार फोटो घेण्याचेदेखील यंत्रणेला आदेश आहेत. शहराच्या ज्या भागात जुनी नळयोजना नाही, त्या भागांना नवीन नळजोडणी देण्यासाठी प्राधान्य दिले जाणार आहे, असे आयुक्त पवार यांनी सांगितले.

अनधिकृत नळधारकांना अभय योजना
जुन्या व नव्या वितरण व्यवस्थेवर अनधिकृत नळधारकांना ता. २८ फेब्रुवारीपर्यंत आपली नळजोडणी अधिकृत करण्यासाठी अभय योजना देण्यात आलेली आहे. त्यानंतर अशा नळजोडणी आढळून आल्यास २५ हजार रुपये दंड व फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील. त्यासाठी महसूल व पोलिस यंत्रणा सहकार्य करणार आहे. नळजोडण्या दिल्यानंतरदेखील महसूल विभागाच्या पथकाचे त्यावर नियंत्रण राहणार आहे. मुदतीनंतर अनधिकृत नळजोडणी आढळून आल्यास संबंधितांनी जी नावे सांगितली त्यांच्यासह संबंधित विभागाच्या वसुली लिपिकावरदेखील कार्यवाई प्रस्तावित करण्याचा इशारा, श्री. पवार यांनी दिला आहे. नागरिकांना अर्ज आल्यास दोन दिवसांत त्यांना नळजोडणी देण्याची कार्यवाही पूर्ण केली जाईल, असेही श्री. पवार यांनी स्पष्ट केले.

हेही वाचा - `त्या’ शिक्क्यांनी महिलेला दिला धक्का...

प्रभाग समित्यांमध्ये अधिकाऱ्यांची नियुक्ती
तिनही प्रभाग समित्यांमध्ये विहीत नमुन्यातील अर्ज व तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी तीन अधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. अर्जाचे शुल्क, बंधपत्र रद्द करण्यात आले आहे. मालमत्ताकर, पाणीपट्टीची चालू तसेच थकबाकी भरल्याशिवाय नळजोडणी दिली जाणार नाही. त्या बाबत काही शंका असल्यास प्रभाग समिती ‘अ’ साठी नगररचनाकार किरण फुटाणे, प्रभाग समिती ‘ब’ साठी उपायुक्त गणपत जाधव व ए. एच. खान, तर समिती ‘क’ साठी नगररचना संचालक रवींद्र जायभाये हे तक्रारींचा तत्काळ निपटारा करणार आहेत. पालिकेचे वसुली लिपिक घरोघरी जातात, त्यांच्याकडेदेखील अर्ज दिले जाणार आहेत. त्यामुळे नागरिकांना घरबसल्या अर्जदेखील भरता येतील.