"त्या" दोन जवानांना नियुक्ती आदेश

सुषेन जाधव
शुक्रवार, 30 नोव्हेंबर 2018

औरंगाबाद : न्यायालयाच्या आदेशानंतरही केंद्रीय राखीव पोलिस बल (सीआरपीएफ) व केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआयएसएफ) मध्ये निवड झालेल्या याचिकाकर्त्यांना नियुक्ती न दिल्याप्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल अवमान याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान "त्या' दोन याचिकाकर्त्यांना नियुक्तीपत्र दिल्याचे केंद्र शासनातर्फे न्यायमूर्ती प्रसन्ना वराळे व न्यायमूर्ती मंगेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर सांगण्यात आले. 

औरंगाबाद : न्यायालयाच्या आदेशानंतरही केंद्रीय राखीव पोलिस बल (सीआरपीएफ) व केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआयएसएफ) मध्ये निवड झालेल्या याचिकाकर्त्यांना नियुक्ती न दिल्याप्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल अवमान याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान "त्या' दोन याचिकाकर्त्यांना नियुक्तीपत्र दिल्याचे केंद्र शासनातर्फे न्यायमूर्ती प्रसन्ना वराळे व न्यायमूर्ती मंगेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर सांगण्यात आले. 

प्रकरणात शेवगाव तालूक्‍यातील (जि. नगर) येथील योगेश कसाळ व राजेंद्र तिडके यांनी ऍड. अमोल चाळक पाटील यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती. याचिकेत दोन्ही मराठा जातीचे उमेदवार योगेश याने केंद्र शासनाच्या सीआरपीएफ तर राजेंद्र याने सीआयएसएफ मध्ये शिपाई पदासाठी 2015 मध्ये अर्ज केले होते. सदरील जाहिरातीच्या नियमावलीनुसार मराठा जातीचा दाखल असणाऱ्या उमेदवारांना शारिरीक चाचणीत (उंची व छाती) सवलत देण्यात आली होती. त्यानुसार दोन्ही उमेदवारांनी दोन जून 2015 रोजी शारिरीक चाचणीसाठी अलीबाग येथे हजर राहून चाचणी दिली. यात दोघांनाही पात्र घोषित करण्यात आले होते मात्र उमेदवारांनी जातीचा दाखला वेळेत सादर न केल्याने त्यांची निवड रद्द करण्यात आली होती. या निर्णयाला याचिकाकर्त्यांनी खंडपीठात आव्हान दिले होते.

सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने फेब्रवारी 2018 मध्ये याचिकाकर्त्यांना तीन महिन्यांच्या आत नियुक्ती देण्याचे आदेश दिले होते. खंडपीठाच्या सदर आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्याने याचिकाकर्त्यांनी खंडपीठात केंद्र शासनाविरोधात अवमान याचिका दाखल केली. दरम्यान केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत खंडपीठाच्या आदेशाला आव्हान देत विशेष परवानगी याचिका दाखल केली. सदर याचिका निकाली काढत सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लाववी व खंडपीठाचे आदेश कायम केले. 11 सप्टेंबर 2018 रोजी खंडपीठात अवमान याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान केंद्र शासनातर्फे पत्र दाखल करुन दोन्ही याचिकाकर्त्यांना नियुक्ती आदेश दिल्याचे सांगण्यात आले.

Web Title: appointment order to that 2 army man