पोलिसांना खंडपीठाचा दणका

सुषेन जाधव
रविवार, 10 नोव्हेंबर 2019

  • जामीनपात्र गुन्ह्यात संशयितांना लॉकअपमध्ये डांबले 
  • 25 हजार रुपये नुकसानभरपाईचे आदेश 
  • दंडाची रक्कम "त्या' पोलिसांकडून वसूल होणार 

औरंगाबाद : जामीनपात्र गुन्ह्यात आरोपींना अटक करून लॉकअपमध्ये डांबून ठेवणे पोलिसांना चांगलेच महागात पडले. याचिकाकर्त्यांना 25 हजार रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती टी. व्ही. नलावडे व न्यायमूर्ती एस. एम. गव्हाणे यांनी दिले. ही रक्कम संबंधित पोलिसांकडून वसूल करण्याची मुभा खंडपीठाने दिली आहे. 

नऊ मे रोजी याचिकाकर्ते किसन रूपा पवार यांच्या तक्रारीवरून पिशोर पोलिस स्टेशन, ता. कन्नड येथे काही आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला होता. त्याच दिवशी दुपारी त्या आरोपींच्या तक्रारीवरून याचिकाकर्ते किसन व त्यांच्या मुलाविरोधातही पिशोर पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला. याचिकाकर्ते यांच्यावर कलम 323, 324, 504, 506 भादंविप्रमाणे गुन्हा दाखल झाला होता. हे गुन्हे हे जामीनपात्र स्वरूपाचे आहेत. असे असूनही पिशोर पोलिसांनी याचिकाकर्त्यांना 31 मे रोजी सकाळी दहा वाजता अटक करून दुपारी दोनपर्यंत पोलिस ठाण्यातील लॉकअपमध्ये डांबून ठेवले व त्यानंतर दुपारी कन्नड येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात त्यांना हजर केले. कन्नड येथील न्यायालयाने गुन्हे जामीनपात्र असल्याने दोन्हीही याचिकाकर्त्यांना ताबडतोब जामिनावर सोडले. 

याचिकाकर्ते किसन रूपा पवार हे व्यवसायाने कंत्राटदार असून ते साखर कारखान्यांना मजूर पुरवतात. त्यामुळे त्यांची समाजात प्रतिष्ठा आहे. याचिकाकर्त्यांचा मुलगा अमोल याने बी. एस्सी.चे शिक्षण घेतलेले आहे व त्यावर इतर कुठलेही गुन्हे दाखल नाहीत. प्रकरणामुळे दोघांचीही समाजात अप्रतिष्ठा झाल्याचे म्हणणे मांडण्यात आले. याचिकाकर्त्यांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. याचिकाविरुद्ध दाखल झालेल्या गुन्ह्यातील कलमे ही जामीनपात्र स्वरूपाची आहेत, त्यामुळे पोलिसांनी याचिकाकर्त्यांना अटक करणे आवश्‍यक नव्हते. जामीनपात्र गुन्ह्यांमध्ये पोलिसांना ठाण्यामध्येच आरोपींना जामिनावर सोडण्याचा अधिकार आहे; परंतु या प्रकरणात पोलिसांनी तसे न करता आरोपींना लॉकअपमध्ये डांबून ठेवले व नंतर दुपारी न्यायालयात हजर केले. पोलिसांची कृती ही बेकायदेशीर असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. महाराष्ट्र शासनाला याचिकाकर्त्यांना एकूण रु. 25 हजार रुपये नुकसानभरपाई 45 दिवसांत देण्याचे आदेश दिले. सदरील रक्कम पोलिस अधिकाऱ्यांकडून वसूल करण्याची मुभा खंडपीठाने शासनाला दिली. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यातर्फे अक्षय राडीकर यांनी बाजू मांडली. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Aurangabad HighCourt Bench Slammed Police