प्री-प्रायमरीतच मिळतो बक्कळ पैसा

औरंगाबाद - कोणत्याही प्रकारची परवानगी न घेता शहरातील बहुतांश भागात प्लेग्रुपच्या नावाने पालकांच्या लुटीचा खेळ काही जणांनी सुरू केला आहे. शिक्षणाच्या नावाखाली दुकाने थाटणाऱ्या काही शाळांना ‘प्लेग्रुप, नर्सरी, ज्युनिअर केजी आणि सिनिअर केजी’त बक्कळ पैसा मिळतो अर्थात तो मिळविला जातो. 

अनेक शाळांमध्ये प्रवेशासाठी पालकांना आधी ‘डोनेशन’चा स्पीड ब्रेकर पार करावा लागतो. ते दिलेच तर प्रवेश सुकर होतो. काही शाळा तर प्रवेशाअगोदर डोनेशन तर घेतातच शिवाय पालक आणि पाल्यांच्या मुलाखतीही घेतात. प्री-प्रायमरीत या उद्योगातून मागील काही वर्षात नोटांचा वर्षावच होत असल्याने सध्या गल्लोगल्ली, शहरातील, परिसरातील मिळेल त्या भागात, जागेत गोंडस नावाखाली प्लेग्रुप, नर्सरी, केजी अशा शेकडो शाळांचे पेव फुटले आहे. यावर शिक्षण विभागाचे फारसे नियंत्रण नाही. 

खासगी इंग्रजी शाळांचे मोठे पीक आलेले असताना शहरात गेल्या काही वर्षात प्लेग्रुप, नर्सरी, केजीचे शिक्षण देणाऱ्या शाळांची लाट आलेली आहे. अगोदर निवासी वापरासाठी असलेल्या बहुतांश जागेत या अशा अनेक शाळा सुरू झाल्या आहेत. प्लेग्रुप सुरु करण्यासाठी खास नियोजन, खास इमारतीच्या फंद्यात संबंधित पडत नाहीत. छोटासा प्लॉट, पाच-सहा दुकाने असलेले ठिकाण, मंगल कार्यालयाची जागा, फ्लॅट, पूर्वी रहिवासी वापरासाठी असलेली घरे, इमारत यामध्ये प्री-प्रायमरी सुरू केली जाते. येथील भिंती रंगवून, थोडीशी खेळणी, आकर्षक सुविधा देण्याच्या नावाखाली ही प्री-प्रायमरी दुकानदारी अनेक ठिकाणी सुरू असते. 

अनेक ठिकाणी सुविधांचा अभाव
प्लेग्रुप, नर्सरी, केजीत प्रवेश घेतलेल्या सहा वर्षांच्या आतील मुलांना पुरेसे खेळाचे मैदान, खेळणींची आवश्‍यकता असते. मात्र, अनेक ठिकाणी छोट्याशा प्लॉटवर सुरु झालेल्या या शाळांमध्ये सर्वच मुलांना बसण्यासाठी पुरेशी जागाच नसते. शाळांसमोर नावालाच एक-दोन खेळणी ठेवलेली असतात. एकप्रकारे यामध्ये चकाकीपणा आणून पालकांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला जातो.

शिक्षण विभागाचे दूर्लक्ष
शाळा या संकल्पनेची ओळख व्हावी यासाठी बालवर्ग किंवा केजीपूर्वी नर्सरी हा टप्पा सुरू झाला. मात्र काही काळातच नर्सरी हा शिक्षणाचा पहिला टप्पा मानण्यात येऊ लागला. त्यामुळे आता मुलांना नर्सरीची ओळख व्हावी म्हणून नर्सरीपूर्व प्लेग्रुप वर्ग सुरू करण्याची टूम निघाली. प्लेग्रुप किंवा नर्सरी अशा नावाखाली बक्कळ शुल्क आकारून चालवण्यात येणाऱ्या शाळांना शिक्षण विभागाकडून कोणताही चाप लावला जात नाही. तीन वर्षाचा नियम पायदळी तुडवून बहुतांश शाळांमध्ये वयाच्या दुसऱ्या वर्षांतच मुलांना शाळेत दाखल करून घेण्याचे प्रकार सुरु आहेत. विशेष म्हणजे, यावर शासनाचे अजिबात नियंत्रण नसल्याने मनमानी शुल्क आकारणी करून अशा शाळा आपला गल्ला भरताना दिसतात. स्थानिक शिक्षणसंस्थांशी संलग्न असलेल्या शाळा वगळता इतर बहुतेक सर्व खासगी शाळांनी प्रवेशाच्या वयाचा निकष धाब्यावर बसवला आहे.

सर्वत्र प्लेग्रुप ते केजीची लाट
अनेक शाळांत डोनेशनचा ‘स्पीड ब्रेकर’
मिळेल त्या जागेत सुरू झाले प्लेग्रुप, नर्सरी