औरंगाबादला करणार महाराष्ट्रातील सर्वांत सेफ सिटी

औरंगाबाद - नागरिकांना जागरुक बनविण्याबरोबरच गुन्हेगारांवर आणि बेशिस्त वाहनचालकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी संपूर्ण शहरावर दीड हजार अद्ययावत सीसीटीव्हीची नजर राहणार आहे. ‘झिरो टॉलरन्स’ या प्रोजेक्‍टची सुरवात १५ ऑगस्टपासून होत आहे. हळूहळू राज्यातील सर्वांत सेफ शहर म्हणून औरंगाबादची ओळख निर्माण होईल, असा विश्‍वास पोलिस आयुक्त यशस्वी यादव यांनी व्यक्त केला.

‘सकाळ’ कार्यालयात पोलिस आयुक्त यशस्वी यादव यांनी बुधवारी (ता. १९) दिलखुलास चर्चा केली. ‘कॉफी विथ सकाळ’ उपक्रमांतर्गत त्यांनी आपली स्पष्ट मते मांडली. ते म्हणाले, की शहरात येऊन तीन महिने झाले; मात्र थेट कामांना सुरवात केली. पोलिसिंगला तंत्रज्ञानाची जोड देऊन स्मार्ट वर्क केले तर त्याचा चांगला परिणाम येतो. म्हणूनच सर्वप्रथम शहराला टेक्‍नोसॅव्ही करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. 

शहरात पूर्वीच्या ५० सीसीटीव्हींपैकी खराब झालेले २८ कॅमेरे सुरू केले. याशिवाय शहरातील आमदार, खासदार, उद्योजकांच्या मदतीने दीड हजार कॅमेरे लावण्याचे नियोजन केले आहे. शहरात दीड हजार सीसीटीव्ही बसतील तेव्हा खऱ्या अर्थाने संपूर्ण शहर सुरक्षित झालेले असेल. वाहनचालकांच्या बेशिस्तपणावर काटेकोरपणे लक्ष राहील, नियम तोडणाऱ्या वाहनचालकांना घरी जाऊन पावती दिली जाईल, पावती देतानाच त्याचा परवाना पंचिंग केला जाणार आहे. तीन वेळा परवाना पंच झाल्यानंतर तो रद्द करण्यात येणार आहे. याशिवाय गुन्हेगारी कमी करण्यासाठी कॅमेऱ्यांची मोठी मदत होणार आहे. एक कॅमेरा दहा पोलिसांप्रमाणे चौका-चौकांत बारीक नजर ठेवणार आहे. त्यामुळे वाहतूक नियम तोडणाऱ्यांच्या बरोबरच अपप्रवृत्तीवर लक्ष ठेवणे सोपे होईल. सीसीटीव्हीच्या पुराव्यांचा न्यायालयातही वापर करता येईल. न्यायालयात संबंधित व्यक्तीला जबाब बदलता येणार नाही, असे पोलिस आयुक्त श्री. यादव यांनी स्पष्ट केले. 

ड्रोन कॅमेऱ्यांचीही नजर
शहराची टेहेळणी करण्यासाठी अत्यधुनिक असे पाच ड्रोन कॅमेरे मागविण्यात आले आहेत. हे ड्रोन कॅमेरे शहराची टेहेळणी करीत राहतील. ड्रोन कॅमेऱ्यामध्ये तीन किलो मिरची पावडर आणि विशिष्ट असा रंग साठविण्याची व्यवस्था आहे. शहरात कुठे गडबड, गोंधळ झालाच तर अशा ठिकाणी ड्रोन कॅमेऱ्याने सोडलेली मिरची आणि रंग हा दंगेखोरांना जखडून ठेवण्याचे काम करेल. रंगामुळे संबंधित व्यक्तीची ओळख पटविण्यास मदत होणार आहे. 

वाहतूक नियमांवर भर 
परदेशात कटेकोरपणे वाहतुकीचे नियम पाळले जातात. मुंबई-पुण्यासारख्या शहरांत थोडे लोक वाहतूक नियम तोडतात. याउलट औरंगाबादची स्थिती आहे. ग्रामीण भागात तर वाहतुकीचे नियमच पाळले जात नाहीत. हा मानसिकतेचा भाग असून, त्यात हळूहळू बदल होईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. हेल्मेटसक्तीमुळे वर्षभरात दहा जणांचे जीव वाचले तरी ही सक्ती सार्थकी लागली असे म्हणता येईल. नागरिकांना जागरुक करणे हे महत्त्वाचे काम आहे. म्हणूनच शहरातील विविध शाळांच्या एक हजार विद्यार्थ्यांना वाहतुकीचे धडे देण्यात येत आहेत. नागरिकांना जागरुक करण्याचे हे काम सातत्याने सुरू राहणार आहे.

पोलिस रस्त्यावर नव्हे, तर नियंत्रण कक्षात हवेत
शहरातील पोलिसांच्या सर्व वाहनांना जीपीएस यंत्रणा बसविण्यात आली आहे. चार्ली पथक, दामिनी पथक व पोलिसांच्या गस्तीच्या सर्वच वाहनांना जीपीएस बसविल्याने पोलिसांची शंभर टक्के पेट्रोलिंग सुरू झाली. त्यामुळे गेल्या तीन महिन्यांत शहरातील गुन्ह्यांचे प्रमाण तीस टक्के कमी झाले असून, एकही गंभीर घटना घडली नाही असे पोलिस आयुक्तांनी स्पष्ट केले. चौकाचौकांत उभे राहणारे पोलिस एका कोपऱ्यात उभे राहतात; मात्र पोलिस रस्त्यावर राहू नयेत, तर ते सीसीटीव्हीच्या नियंत्रण कक्षात असावेत आणि शहराच्या बारीकसारीक गोष्टींवर त्यांचे लक्ष असावे, इतका हा प्रोजेक्‍ट यशस्वी करण्याचा प्रयत्न आहे. 

विशेष पोलिस अधिकाऱ्यांची साथ 
पोलिस आयुक्तालयातील एकूण मनुष्यबळाच्या जवळपास दुप्पट विशेष पोलिस अधिकारी नियुक्त करण्यात येणार आहेत. विशेष पोलिस अधिकारी पदासाठी शहरातून पंधरा हजार अर्ज आले आहेत. त्यामध्ये मुलाखती घेऊन योग्य अशा पाच हजार जणांना विशेष पोलिस अधिकारी म्हणून नियुक्ती दिली जाणार आहे. स्वयंसेवी तत्त्वावर या विशेष अधिकाऱ्यांनी दर आठवड्यात दहा तास पोलिसांच्या कामाला देणे अपेक्षित आहे. गणपती, नवरात्र किंवा अशा उत्सवांमध्ये हेच विशेष पोलिस अधिकारी पुढे असतील, वाद, तंटे मिटविण्यापासून ते कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी आणि गरज पडली तरच पोलिस हस्तक्षेप करतील. हे विशेष पोलिस नियुक्त झाल्यानंतर पोलिसांची बारा तासांची ड्युटी आठ तासांवर येईल, पोलिसांचा ताण कमी होईल, असे आयुक्त यशस्वी यादव यांनी सांगितले.

दीड हजार कॅमेऱ्यांची नजर

पाच हजार विशेष पोलिसांचे लक्ष 

‘एसपीओं’च्या नियुक्तीनंतर पोलिसांना आठच तास