शरियतमधील हस्तक्षेप सहन करणार नाही

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 23 जानेवारी 2018

औरंगाबाद - तीन तलाकच्या आडून भाजप सरकार मुस्लिमांच्या ‘शरियत’मध्ये हस्तक्षेप करण्याचे षड्‌यंत्र आखत असून ते कदापि सहन केले जाणार नाही. त्यांना मुस्लिम भगिनींची एवढीच काळजी असेल तर येत्या बजेटमध्ये तलाकपीडित महिलांसाठी दोन हजार कोटींची आर्थिक तरतूद करून त्यांना दरमहा १५ हजार रुपये द्या. तीन तलाक विधेयक केवळ मुस्लिम पुरुषांना तुरुंगात डांबणे आणि महिलांना रस्त्यावर आणण्याचा डाव असल्याची टीका मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीनचे (एमआयएम) प्रमुख खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी केली.

औरंगाबाद - तीन तलाकच्या आडून भाजप सरकार मुस्लिमांच्या ‘शरियत’मध्ये हस्तक्षेप करण्याचे षड्‌यंत्र आखत असून ते कदापि सहन केले जाणार नाही. त्यांना मुस्लिम भगिनींची एवढीच काळजी असेल तर येत्या बजेटमध्ये तलाकपीडित महिलांसाठी दोन हजार कोटींची आर्थिक तरतूद करून त्यांना दरमहा १५ हजार रुपये द्या. तीन तलाक विधेयक केवळ मुस्लिम पुरुषांना तुरुंगात डांबणे आणि महिलांना रस्त्यावर आणण्याचा डाव असल्याची टीका मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीनचे (एमआयएम) प्रमुख खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी केली.

आमखास मैदानावर सोमवारी (ता. २२) झालेल्या तहेफुज-ए-शरियत परिषदेत ते बोलत होते. इमाम मौलाना मुजीब उल्ला, मौलाना अब्दुल रहेमान नदवी, मौलाना अब्दुल हमीद अजनवी, आमदार इम्तियाज जलील, मौलाना शबाब नक्वी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे सहसचिव मौलाना उमरेन रहेमानी, मौलाना अब्दुल हमीद अजहरी, डॉ. गफ्फार कादरी आदी उपस्थित होते. 

श्री. ओवेसी म्हणाले, ‘बलात्कार, हुंडाबळी, अपहरण, महिलांवरील अत्याचार थांबविण्यासाठी अत्यंत कडक कायदे करण्यात आले. मात्र कायद्यांमुळे समाजातील वाईट प्रवृत्ती शंभर टक्के बंद झाली नाही. तीन तलाकबाबतही कायदा केल्याने काहीच होणार नाही. त्यासाठी समाजानेच पुढाकार घेऊन या वाईट गोष्टी संपविता येणे शक्‍य आहे. महिलांवरील अत्याचाराच्या गेल्या दहा वर्षांतील आकडेवारीचा विचार केला तर महिलांवर अन्याय का होतात, असा प्रश्न निर्माण होतो. दिल्लीतील सामूहिक अत्याचाराच्या घटनेनंतर निर्भया कायदा अधिक कडक करण्यात आला. तरीही देशात महिलांवरील अत्याचारांच्या घटना वाढतच आहेत. कायदा करूनही २०१६ मध्ये १ हजार ३५५ महिला हुंडाबळी ठरल्या आहेत. बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यानंतरही अल्पवयीन मुलींचे लग्न झाले आहे. कडक कायदे केल्याने देशातील प्रश्‍न सुटतात असे पंतप्रधानांना वाटते; मात्र माणसांत घुसलेल्या वाईट प्रवृत्तींना बाहेर काढल्याशिवाय प्रश्‍न सुटणार नाहीत. वाईट प्रवृत्तीचा बीमोड करण्यासाठी समाजालाच पुढाकार घ्यावा लागणार आहे.’

खासदार ओवेसी म्हणाले...
मुस्लिमांत तलाक देण्याची टक्केवारी नगण्य
देशात २२ लाख हिंदू महिलांना त्यांचे पती सांभाळत नाहीत, त्याचाही पंतप्रधानांनी विचार करावा
एखाद्या मुस्लिम व्यक्तीने तलाक दिला तर समाजाने त्याच्यावर बहिष्कार घालावा
हज सबसिडी बंद केल्याने मुस्लिमांना काही फरक पडत नाही
मुस्लिम बांधवांनी मुलांना चांगले, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण द्यावे, चांगले संस्कारही द्यावेत

Web Title: aurangabad marathwada news Do not tolerate the interference in Shariat