|
औरंगाबाद खंडपीठाचे राज्य शासनाला निर्देश
औरंगाबाद - जिल्हा पुरस्कारप्राप्त याचिकाकर्ते शिक्षकांना एक वेतनवाढ देण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने शासनाला दिले आहेत.
जिल्हा पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांना देण्यात येणारी अतिरिक्त वेतनवाढ सहाव्या वेतन आयोगाचे निमित्त करून 2009 मध्ये अचानक बंद करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती एस. एस. केमकर आणि न्यायमूर्ती एन. डब्ल्यू. सांबरे यांच्या खंडपीठासमोर प्रकरणाची सुनावणी झाली.
राज्य, राष्ट्रीय पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांना दोन वेतनवाढी देण्याची योजना 1958-59 पासून सुरू आहे. त्याचबरोबर 12 डिसेंबर 2000 च्या ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाच्या परिपत्रकात जिल्हा पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांनाही एक अतिरिक्त वेतनवाढ देण्याची तरतूद करण्यात आली. त्यानुसार दरवर्षी जिल्हा पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांना वेतनवाढ देण्यात येते.
सहाव्या वेतन आयोगाचे निमित्त पुढे करून वेतनवाढ थांबवल्याने सुभाष जिरवणकर आणि प्रदीपकुमार ढेंकरे यांनी ऍड. शिवकुमार मठपती यांच्यामार्फत औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. सुनावणीअंती, याचिकाकर्त्यां शिक्षकांचा प्रस्ताव हिंगोलीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी वित्त विभाग आणि ग्रामविकास जलसंधारण विभागाच्या सचिवांकडे पाठवावा आणि त्यांनी तो शासनाकडे पाठवावा. शासनाने पुढील चार महिन्यांत याचिकाकर्त्यांना एक वेतनवाढ द्यावी, असे निर्देश खंडपीठाने दिले.
|
