झालर आराखड्यावर मोहोर

औरंगाबाद - महापालिकेच्या हद्दीलगत असलेल्या २८ गावांच्या नियोजनबद्ध विकास आराखड्यासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून सिडकोची नियुक्‍ती करण्याच्या, तसेच प्रारूप विकास आराखड्याला अंतिम मंजुरी दिल्याचे ट्‌विट स्वत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. मागील ११ वर्षांपासून लालफितशाहीत रखडलेल्या या २८ गावांच्या विकास आराखड्यावर मंजुरीची मोहोर लागल्याने झालर क्षेत्रातील या गावांचा सुनियोजित विकास होण्याचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. 

महापालिका हद्दीलगत असलेल्या सातारा, देवळाई, गांधेली, बाळापूर, झाल्टा, सुंदरवाडी, गोपाळपूर, मांडकी, अश्रफूर, अंतापूर, गेवराई आदी २८ गावांचा प्रारूप विकास विकास आराखडा तयार करण्यासाठी २००६ मध्ये शासनाने सिडकोचे विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्‍ती केली होती. सिडकोने या २८ गावांचा विकास आराखडा तयार करताना सर्वसामान्य नागरिकांची राहती घरे, धार्मिक स्थळे, शाळा, स्मशानभूमी यावर आरक्षण टाकल्यामुळे प्रचंड जनक्षोभ उसळला होता. या बाबत ‘सकाळ’ने वारंवार वृत्त प्रकाशित केल्यामुळे अखेर सिडकोने प्रसिद्ध केलेला आराखडा तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी रद्द केला होता व पुन्हा नव्याने आराखडा तयार करण्याचे आदेश सिडकोला दिले होते. या प्रकरणी वादग्रस्त अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची चौकशी होऊन दोषींवर कारवाईदेखील करण्यात आली होती. अल्पभूधारक शेतकरी, सामान्य नागरिक यांच्या जमिनीवर आरक्षण टाकण्यात आले; परंतु मोठे बिल्डर्स, राजकीय नेते, लोकप्रतिनिधी आदींच्या जमिनी आरक्षणातून वगळण्यात आल्याचा भांडाफोडही ‘सकाळ’ने केला होता.

आरडाओरड झाल्यानंतर हा वादग्रस्त आराखडाच रद्द करण्यात आला होता. त्यानंतर पुन्हा नव्याने आराखडा तयार करण्यात आला; परंतु यावरदेखील अनेक शेतकरी, नागरिकांनी आक्षेप घेतला होता. त्यानंतर शासनाने नागरिकांनी दाखल केलेल्या आक्षेपांवर सुनावणी घेण्यासाठी एक समिती नियुक्‍त केली. या समितीने प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन आक्षेप दाखल करण्यात आलेल्या जागेची स्थळ पाहणी करून अहवाल शासनाला सादर केला होता. यानंतर नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर, नगर रचना विभगाचे अधिकारी, विभागीय आयुक्‍तांनी सिडको येथे बैठक घेतली होती. झालर क्षेत्र विकास समितीचे अध्यक्ष मोतिलाल शिंदे, ज्येष्ठ सल्लागार अझहर मामू, रघुनाथ काळे, अनिल बोरसे, प्रवीण सोमाणी, तांत्रिक सल्लागार दिनेश पाटील, विवेक रहाटकर आदींनी आराखडा मंजुरीसाठी पाठपुरावा केला होता. विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, आमदार अतुल सावे यांनीही आराखडा मंजुरीसाठी मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठका घेऊन पाठपुरावा केला. श्री. बागडे यांनी त्यांच्या दालनात मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेतली होती.
शहर परिसरातील या २८ गावांचा समावेश
झालर क्षेत्रात मंजुरी मिळालेल्या गावांमध्ये सातारा, देवळाई, बाळापूर, गांधेली, झाल्टा, सुंदरवाडी, हिरापूर, फत्तेपूर, रामपूर, सुलतानपूर, कच्चीघाटी, मल्हारपूर, मांडकी, गोपाळपूर, पिसादेवी, कृष्णापूर, तुळजापूर, सावंगी, अश्रफपूर, इस्लामपूर, ओहर, जटवाडा, दौलतपूर, बाग तलाव, सैजतपूर, गेवराई, गेवराई तांडा, अंतापूर या गावांचा समावेश आहे. या २८ गावांपैकी सातारा व देवळाई या दोन गावांचा आधीच महापालिका हद्दीत समावेश झाला आहे. त्यामुळे या दोन गावांसाठी नियोजन प्राधिकरण म्हणून औरंगाबाद महानगरपालिकाच काम पाहणार आहे; तर उर्वरित २६ गावांसाठी महापालिका की औरंगाबाद महानगर प्राधिकरण की सिडको विशेष नियोजन प्राधिकरण हा मुद्दा उपस्थित केला जात होता; परंतु आता सिडकोचीच नियुक्‍ती केल्याचे मुख्यमंत्र्यांनीच जाहीर केल्यामुळे या चर्चेलाही आता पूर्णविराम मिळाला आहे. झालर क्षेत्र विकास आराखड्याला मंजुरी मिळण्यासाठी ‘सकाळ’ने वारंवार वृत्त प्रकाशित केले. त्यामुळे हा प्रश्‍न निकाली निघाल्याबद्दल मोतीलाल शिंदे, अझहर मामू, दिनेश पाटील, विवेक रहाटकर आदींनी पेढे वाटून या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.