|
औरंगाबाद - केंद्र व राज्यातील भाजप सरकार थापाड्यांचे असून, गेल्या तीन वर्षांत केवळ घोषणांचा पाऊस पाडून जनतेची फसवणूक करण्यात आली. सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे शेतकरी, व्यापारी, बेरोजगारांमध्ये असंतोष आहे. राज्य दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असून, कर्जबाजारी राज्याच्या यादीत लवकरच महाराष्ट्र क्रमांक एकवर जाईल, अशी स्थिती आहे. हे सरकार पायउतार झाल्याशिवाय जनतेला "अच्छे दिन' येणार नाहीत, असा टोला कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष व खासदार अशोक चव्हाण यांनी मंगळवारी लगावला.
येथे बोलताना चव्हाण म्हणाले, 'राज्यावर चार लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. आमच्या सरकारनेदेखील कर्ज घेतले होते; मात्र या सरकारची कर्ज परतफेड करण्याची ऐपतच राहिलेली नाही. सरकारकडे आर्थिक नियोजन नाही. जनतेच्याच खिशाला कात्री लावण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. सरकारने अतिरिक्त कर लावल्यामुळे पेट्रोल महाराष्ट्रात सर्वाधिक महाग आहे. निजामाच्या राजवटीपेक्षा हे सरकार पुढे गेल्यामुळे आता "कुठं आणून ठेवलाय महाराष्ट्र माझा' अशी विचारणा करण्याची वेळ आली आहे.''
'जलयुक्‍त शिवार योजना "भ्रष्टाचारयुक्त' झाली असून, सरकारने हाती घेतलेली कामे 30 टक्‍क्‍यांपेक्षा पुढे गेलेली नाहीत. "मेक इन इंडिया'चे "फेक इन इंडिया' झाले आहे. लोकल ट्रेन नीट चालविता येत नाही आणि बुलेट ट्रेनचे स्वप्न दाखविले जात आहे. मराठवाड्यातील सिंगल ट्रॅकचे आयुष्य आता संपले आहे. त्याकडे दुर्लक्ष आहे,'' अशी टीका त्यांनी केली.
एसटीच्या कर्मचाऱ्यांवर दंडेलशाही
सरकारने एसटीच्या कर्मचाऱ्यांवर अन्याय केला. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी संप केला असता, आता 36 दिवसांचा पगार कापण्यात येत आहे. सरकारची ही दंडेलशाही आहे. जो नियम कर्मचाऱ्यांना तोच मंत्र्यांना लावा. किती दिवस मंत्री त्यांच्या विभागात बसून काम करतात; मग त्यांचेही वेतन कापा, अशी मागणी चव्हाण यांनी केली.
अशोक चव्हाण म्हणाले...
- महाराष्ट्रात सर्वाधिक 12 हजार शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या
- खड्डे बुजविण्यासाठी सरकारची "तारीख पे तारीख'
- कर्जमाफीसाठी अटी, शर्ती नको; सध्याची कर्जमाफी फसवी
- ऑनलाइन कापूस खरेदीला कॉंग्रेसचा विरोध
- सरकारला तीन वर्षांचे "सेलिब्रेशन' करण्याचा अधिकार नाही
- नवीन कर्जवाटप फक्त 38 टक्केच
- सोयाबीन 3600 या आधारभूत किमतीने सरकारनेच खरेदी करावे
|
