औरंगाबाद - राज्यात पुन्हा एकदा शेतकरी संपाच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी जानेवारीत सरकारला जाब विचारला जाणार आहे. त्यानंतरही सरकारने ठोस पावले न उचलल्यास 20 जानेवारीला राज्यभर जागर, तर त्यानंतर एक मार्चपासून शेतकऱ्यांचे असहकार आंदोलन छेडण्याचा निर्णय शुक्रवारी औरंगाबादेत झालेल्या सुकाणू समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.
या बैठकीत सरसकट कर्जमुक्ती, वीजबिल, शेतमालाचा हमीभाव, दूध तसेच ऊसदराबाबत विचारविनिमय होऊन त्यासाठीच्या लढ्याची रणनीती ठरविण्यात आली. बैठकीनंतर रघुनाथदादा पाटील म्हणाले, की सरकार आदेश काढते; मात्र त्याची अंमलबजावणी होत नाही. मुंबई विद्यापीठाचे निकाल ऑनलाइन जाहीर करू न शकलेल्या सरकारने शेतकऱ्यांना मात्र कर्जमाफीसाठी ऑनलाइन अर्ज भरायला लावले.
सोबतच, बोंडअळीने नुकसान झाले तरी ऑनलाइन अर्ज भरा, मूग, उडीद, सोयाबीन विकायचे तरी ऑनलाइन अर्ज भरण्यास सांगत आहे. ऑनलाइन अर्जातही अटी-शर्ती टाकून शेतकऱ्यांना आधार मिळूच नये, अशी भूमिका सरकारने घेतली आहे. दीड लाखाच्या कर्जमाफीवर सुकाणू समिती समाधानी नाही, यावर आमचे एकमत झाले आहे.
मंत्र्यांना जाब विचारणार
सरसकट कर्जमुक्तीसह वीजबिलमुक्ती, बोंडअळी मदत आदी महत्त्वपूर्ण मागण्यांविषयी 16 जानेवारीला मंत्रालयावर सुकाणू समितीच्या माध्यमातून संबंधित मंत्र्यांना जाब विचारण्यात येणार आहे. यासह 17 जानेवारीला ऊसदर, कर्जाच्या प्रश्नावर साखर व सहकार आयुक्त सचिवांकडे जाब विचारला जाईल. त्यानंतरही शासन, प्रशासन स्तरावरून राज्यभर जागर मोहीम राबविली जाईल. सर्व जिल्ह्यांत सुकाणू समितीच्या कार्याचा विस्तार करून 1 मार्चपासून राज्य शासनाविरोधात शेतकरी रस्त्यावर उतरून असहकार आंदोलन करतील. कोणताही शेतमाल, दूध, भाजीपाला आदी शहरांकडे जाऊ दिला जाणार नाही.
|