जुन्या रिक्षांना परमिटची मागणीच नसल्याचा आरटीओंचा दावा

औरंगाबाद - राज्यात ऑटोरिक्षा परमिट (परवाने) खुले केल्यानंतर औरंगाबाद आरटीओ कार्यालयाने जुन्या रिक्षांवर परमिट चढवलेच नाहीत.

प्रादेशिक परिवहन समितीच्या पूर्वीच्या निर्णयाने अडसर असल्याचे सांगण्यात येत होते. आता मात्र आमच्याकडे ऑनलाइन अर्जच आले नसल्याचा दावा प्रादेशिक परिवहन अधिकारी सतीश सदामते यांनी पत्रकार परिषदेत केला. 

राज्यात अनधिकृत रिक्षांना अधिकृत करणे आणि सनदशीर मार्गाने व्यवसायाला चालना देणे, दुसऱ्याच्या नावावरील परमिट स्वत:च्या नावावर करून घेणे या उद्देशाने परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी २२ सप्टेंबरला राज्यभर ऑटोरिक्षा व टॅक्‍सी परवाना खुला करण्याचा निर्णय औरंगाबादेत जाहीर केला. या निर्णयाने राज्यातील चार लाख अनधिकृत रिक्षा व टॅक्‍सी अधिकृत होतील, असे परिवहनमंत्र्यांनी स्पष्ट केले होते. ता.३१ मार्चपर्यंत ऑटोरिक्षा, टॅक्‍सीला एक वर्षासाठीचे एक हजार रुपये दंडात्मक शुल्क आकारून परमिट अधिकृत करून देण्याचा हा निर्णय होता. राज्यात १९९७ पासून रिक्षा परमिटवर बंदी होती. त्यामुळे या निर्णयाने ऑटोरिक्षा व्यावसायिकांना दिलासा मिळाला होता. असे असले तरीही  औरंगाबादेत प्रादेशिक परिवहन समितीने ‘नवीन रिक्षा, नवीन परमिट’ असा निर्णय घेतलेला आहे. या निर्णयामुळे परमिट खुले होऊनही प्रत्यक्षात जुन्या रिक्षांना अद्याप परमिट देण्यात आलेले नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. तरीही पत्रकार परिषदेत माहिती देताना परिवहन अधिकारी सदामते यांनी आरटीओकडे जुन्या रिक्षांना परमिटची मागणीच करण्यात आली नसल्याचा दावा केला आहे. जुन्या रिक्षांना नवीन परमिट देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतलेला असल्याने अर्ज आल्यास कुठलीही अडचण नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

परिवहनमंत्र्यांनी आदेश दिलेले असतानाही औरंगाबाद आरटीओमध्ये खासगी रिक्षा (पांढऱ्या पाटीच्या) किंवा जुन्या रिक्षा (जे अन्य कुणाचे परमिट वापरत होते) यांना परमिट देणे बंद आहे. परिवहन समितीच्या निर्णयाने राज्यात केवळ औरंगाबादेत जुन्या रिक्षांना परमिट दिले जात नाहीत. यासाठी संघटनेने वारंवार पाठपुरावा केला असतानाही त्याकडे अद्याप लक्ष दिले नाही. 
-निसार अहेमद, अध्यक्ष रिक्षा चालक-मालक संयुक्त कृती समिती