पॅचवर्कची कोटींच्या-कोटी उड्डाणे!

महापालिकेच्या स्थायी समितीची आज बैठक; प्रशासनाचा प्रस्ताव

औरंगाबाद - महापालिकेच्या स्थायी समितीची बुधवारी (ता. २३) सकाळी ११ वाजता बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत केवळ एका प्रभागात सुमारे एक कोटी रुपये खर्चाचा पॅचवर्कचा प्रस्ताव प्रशासनाच्या वतीने ठेवण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे गतवर्षी पॅचवर्कवर उधळपट्टी करण्यापेक्षा रस्त्यांची कामेच करण्याचा निर्णय पदाधिकाऱ्यांनी घेतला होता. त्याचा विसर आता प्रशासनाला पडला आहे.

शहरातील रस्त्यांची गेल्या काही वर्षांत अत्यंत वाईट अवस्था झाली आहे. वर्षानुवर्षे डांबर न लागलेल्या रस्त्यांवर प्रशासनाच्या वतीने दरवर्षी पॅचवर्कची मलमपट्टी केली जात होती. सुरवातीला पाच-पन्नास लाख रुपये पॅचवर्कसाठी खर्च केला जात होता. मात्र, कालांतराने पॅचवर्क हे भ्रष्टाचाराचे कुरण बनले. बोगस कामे दाखवून पॅकचवर्कच्या फायली तयार करण्याचा सपाटाच कंत्राटदारांना हाताशी धरून अधिकाऱ्यांनी लावल्यामुळे दरवर्षी महापालिकेच्या तिजोरीतून कोट्यवधी रुपये जात होते. तत्कालीन शहर अभियंत्याने तर जाता-जाता एका वर्षात तब्बल नऊ कोटींचे पॅचवर्क केल्याच्या कागदोपत्री नोंदी केल्या. त्यावर आक्षेप घेण्यात आले, चौकशी समितीची घोषणा झाली. मात्र, पुढे तत्कालीन आयुक्तांनी हे प्रकरण दाबले. दरम्यान, पॅचवर्कमधील भ्रष्टाचाराचे कुरण बंद करण्यासाठी तत्कालीन महापौर त्र्यंबक तुपे यांनी डागडुजी न करता थेट रस्त्यांची कामे करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर मात्र प्रशासन हळूहळू पॅचवर्कचे प्रस्ताव आणत असून, बुधवारी होणाऱ्या स्थायी समितीच्या बैठकीत प्रभाग क्रमांक चारमध्ये पॅचवर्कसाठी ४९ लाखांचे दोन प्रस्ताव ठेवण्यात आले आहेत. 

तुकड्यांची मोड्‌स ऑपरेंडी 
रस्त्यांवरील खड्डे बुजविण्यासाठी अनेक प्रयोग झाले. त्यात कधी कोल्ड मिक्‍स, कधी गट्टू, कधी विशिष्ट प्रकारचे डांबर वापरण्यात आले. मात्र, पॅचवर्क जास्त काळ न टिकता केवळ मलमपट्टीच असल्याचे समोर आले. गेल्या दीड वर्षात मात्र पॅचवर्कचे प्रस्ताव बंद झाल्याने अधिकाऱ्यांची कोंडी झाली होती. आता कामाचे तुकडे पाडून पॅचवर्कचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवले जात आहेत. प्रत्येक बैठकीत एखाद्याच्याच प्रभागाचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर करण्याची मोड्‌स ऑपरेंडी अधिकारी वापरत आहेत.