औरंगाबाद - प्रवरा मेडिकल कॉलेजच्या 75 जागा कमी केल्याच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात संस्थेने याचिका दाखल केली आहे. दरम्यान, याचिकेच्या निकालापर्यंत संबंधित संकेतस्थळावर 75 जागा न्यायप्रविष्ट असल्याची माहिती प्रसिद्ध केली जाईल, अशी माहिती केंद्र सरकारतर्फे न्यायालयास देण्यात आली. न्या. अनुप मोहता व न्या. सुनील कोतवाल यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. पुढील सुनावणी 27 जुलैला ठेवण्यात आली आहे.
लोणी (ता. राहुरी, जि. नगर) येथील प्रवरा इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेसला केंद्र सरकारने जून 2016 मध्ये एमबीबीएस अभ्यासक्रमाच्या 75 जागा वाढवून दिल्या होत्या. संस्थेच्या पूर्वीच्या 125 आणि वाढीव 75 अशी दोनशे जागांची क्षमता झाली होती. प्रत्येक वर्षीच्या वार्षिक तपासणीमध्ये संस्थेने ठरवून दिलेले निकष पाळणे बंधनकारक होते. मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या समितीने 27-28 सप्टेंबर 2016 रोजी संस्थेची तपासणी केली. त्यात प्राध्यापकांची व निवासी डॉक्टरांची अपुरी संख्या आढळली. बाह्यरुग्ण विभागात दररोज किमान दोन हजार रुग्ण आवश्यक असताना केवळ एक हजार 217 रुग्ण आढळून आले होते. समितीने दिलेल्या अहवालानुसार, मेडिकल कौन्सिलने कलम 10 (अ) नुसार वाढीव 75 जागांचे नूतनीकरण करू नये, अशी शिफारस केंद्राला केली. त्यानुसार केंद्राने 75 जागांची मान्यता रद्द केली. त्याविरोधात संस्थेने न्यायालयाकडे धाव घेतली होती.
केंद्र सरकारतर्फे ऍड. संजीव देशपांडे यांनी मेडिकल कौन्सिलतर्फे ऍड. एस. के. कदम, तर संस्थेकडून ऍड. व्ही. डी. होन यांनी काम पाहिले.
|