‘प्रधानमंत्री आवास’ची घरे संगणकातच!

औरंगाबाद - प्रधानमंत्री आवास योजनेत घरे मिळणार म्हणून शहरातील पाऊण लाखाहून अधिक गरजूंनी इंटरनेट कॅफेवर जाऊन अर्ज भरले. ८० हजार ५१८ लोकांनी घराच्या अपेक्षेने प्रत्येकी शंभर रुपयांप्रमाणे तब्बल आठ ते साडेआठ लाख रुपये देऊन अर्ज भरले. ऑनलाइन अर्ज भरून घेऊन ११ महिने उलटले, तरी या योजनेतील घरांची दारे संगणकातून किलकिलीही झाली नाहीत.

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, ११ महिन्यांनंतर फक्‍त लाभार्थ्यांनी अर्जात भरलेली माहिती पडताळून पाहण्यासाठी एका संस्थेची नेमणूक झाली आहे. लाभार्थ्यांची अंतिम यादी तयार होण्यासाठी आणखी दीड ते दोन महिने लागणार आहेत. दरम्यान, ९ डिसेंबर २०१५ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत ‘सर्वांसाठी घरे’ ही योजना लागू करण्यात आली. ही योजना राबविण्यात येणाऱ्या शहरांमध्ये औरंगाबाद महापालिकेचाही समावेश झाला. ज्यांना स्वत:ची जागा आहे अशा लाभार्थ्यांना ‘म्हाडा’, ‘सिडको’सारख्या एखाद्या एजन्सीमार्फत घरे घेण्यासाठी आणि झोपडपट्ट्यांमध्ये पुनर्विकास करून बांधण्यात येणाऱ्या घरांसाठी ही योजना आहे. मात्र, औरंगाबादेत झोपडपट्टी पुनर्विकासांतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या घरांचा या योजनेत समावेश नाही. फक्‍त ज्यांना स्वत:ची जागा आहे आणि ज्यांना जागा नाही अशा लाभार्थ्यांना घरे मिळणार. यासाठी प्रत्येक लाभार्थीला दोन लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे. यासाठी गरजूंनी महापालिकेने ठरवून दिलेल्या दरानुसार १०० रुपये भरून ऑनलाइन अर्ज भरून दिले. १६ जुलै ते २३ जुलै २०१६ या कालावधीत अर्ज भरून घेण्यात आले. शहरातील ८० हजार ५१८ नागरिकांनी अर्ज भरले. 

अर्ज भरून ११ महिने पूर्ण होत आले तरी या घरांसंदर्भात पुढे काहीच हालचाली झाल्या नाहीत. ज्यांनी अर्ज भरले आहेत त्यांचे स्वप्नातील घरांकडे डोळे लागले आहेत. मात्र, त्यांना अजून काही महिने तरी प्रतीक्षा करावी लागणार असल्याचे सध्याच्या सरकारी कारभारावरून दिसत आहे.

अकरा महिन्यांनंतरही पाऊण लाख गरजूंना प्रतीक्षाच
घराच्या आशेने गोरगरिबांनी घातले साडेआठ लाख रुपये
अंतिम यादीसाठी आणखी दीड-दोन महिन्‍यांची प्रतीक्षा

खासगी संस्थेकडून होणार अर्ज पडताळणी
प्राप्त अर्जदारांकडे जाऊन पडताळणी केली जाणार आहे. यासाठी एका संस्थेची नियुक्‍ती केली असून, त्यांचे प्रतिनिधी अर्जदारांपर्यंत जाऊन त्यांनी अर्जात भरलेली माहिती आणि प्रत्यक्षात काय आहे, याची पडताळणी करणार आहेत. यानंतर कृती आराखडा, डीपीआर, वर्कऑर्डर अशी प्रक्रिया राबविली जाईल. प्रधानमंत्री आवास योजनेतील लाभार्थ्यांची अंतिम यादी जाहीर होण्याला दीड ते दोन महिने कालावधी लागण्याची शक्‍यता आहे. ही यादी जाहीर झाल्यानंतर त्यावर आक्षेप, हरकती मागवून यादी अंतिम होईल, असे या घडामोडींशी संबंधित सूत्रांनी सांगितले.