स्मार्ट सिटीच्या उपाययोजनांसाठी आरटीओ कार्यालयाला माहिती मिळेना

औरंगाबाद - स्मार्ट सिटीत स्मार्ट वाहतूक असावी, प्रदूषण मुक्तीसाठी प्रयत्न व्हावेत, या प्रमुख उद्देशाने सविस्तर अहवाल तयार करण्यासाठी आरटीओ कार्यालयाने विविध विभागांकडून माहिती मागविली; मात्र महिना उलटूनही शासकीय कार्यालयांनी आरटीओला माहितीच दिली नाही. या उदासीनतेने स्मार्ट सिटीवर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. 

औरंगाबाद शहराची सार्वजनिक वाहतूक स्मार्ट व्हावी, त्याचप्रमाणे शहराचे प्रदूषण कमी व्हावे, यासाठी प्रयत्न करणे आवश्‍यक आहे. म्हणूनच या सर्व बाबींचा सामावेश असलेला सविस्तर अहवाल तयार करून तो रस्ते सुरक्षा समितीपुढे ठेवण्याच्या उद्देशाने आरटीओ विभागाने विविध शासकीय कार्यालयांकडून त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील माहिती मागविली होती; परंतु तब्बल एक महिन्यांचा अवधी उलटूनही अद्याप माहिती मिळत नसल्याची खंत सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी श्रीकृष्ण नकाते यांनी व्यक्त केली. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, एसटी महामंडळ आणि ग्रामीण पोलिसांनी माहिती दिली. पण, ती माहिती तांत्रिक पद्धतीची असून, प्रत्यक्षात रस्ते अपघात टाळण्याच्या दृष्टीने माहिती मिळाली नाही. आरटीओ कार्यालयाने वाहतूक विषयाशी संबंधित महापालिकेकडून शहरातील ऑटोरिक्षा आणि बसथांबे किती आहेत, शहरातील वाहतुकीचे इन्फ्रास्ट्रक्‍चर काय आहे, वाहतूक सिग्नलची स्थिती काय आहे, आणखी किती ठिकाणी सिग्नलची गरज आहे, ही माहिती मागविली होती. तर सार्वजनिक बांधकाम विभाग, रस्ते विकास महामंडळ, जागतिक बॅंक प्रकल्प, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांच्याकडून त्यांच्या हद्दीतील विविध रस्त्यांची स्थिती काय आहे, रस्त्यांची लांबी-रुंदी, एकूण पूल, रस्त्यांची व पुलांची सद्यःस्थिती, अपघाताची ठिकाणे यांची माहिती मागितली आहे. एसटी महामंडळाकडूनही एकूण डेपो, वाहनांची संख्या, चालकांच्या आरोग्याची विशेषतः डोळे, कान, नाक याची तपासणी याबाबत माहिती मागविण्यात आली आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे शहरातील चौका-चौकातील ध्वनी प्रदूषणाची स्थिती काय आहे. प्रदूषण कमी करण्यासाठी काय उपाययोजना कराव्यात, अशी माहिती मागविलेली आहे.

काय आहे उद्देश? 
स्मार्ट सिटीमध्ये विविध उपाययोजना करण्याबरोबरच अपघातांची कारणे शोधून, अपघात कमी होण्यासाठी उपाययोजना करणे, त्याचप्रमाणे प्रदूषण रोखण्यासाठी उपाययोजना करणे, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुधारणे या उद्देशाने रस्ते सुरक्षा समितीपुढे प्रस्ताव ठेवून त्याची शासकीय पातळीवरून अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रयत्न करणे.