शहर बसचा "अर्धवटराव' प्रयोग 

औरंगाबाद  -शहर बस सेवेसाठी महापालिका प्रशासनाने केवळ 13 बसेस खरेदी करण्याचा प्रस्ताव तयार केल्याने हा अर्धवट प्रयोग कशासाठी, असा सवाल करत नगरसेवकांनी त्यास तीव्र विरोध केला. संपूर्ण शहरासाठी डीपीआर (सविस्तर प्रकल्प अहवाल) तयार करण्यात यावा, अशी मागणी नगरसेवकांनी लावून धरल्याने महापौर भगवान घडामोडे यांनी प्रस्तावाला स्थगिती दिली. 

शहरात सध्या एसटी महामंडळाच्या वतीने शहर बस चालविण्यात येते. मात्र, बसची संख्या अपुरी असून, गतवर्षी परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी शहर बस चालविणे महामंडळाची जबाबदारी नाही, महापालिकेनेच शहर बससेवा सुरू करावी, अशी सूचना केली होती. त्यानंतर गेल्या वर्षभरात महापालिका प्रशासनाने खासगी संस्थेमार्फत शहर बस सेवा सुरू करण्यासाठी पडताळणी केली. असे असतानाच गुरुवारी (ता. 20) झालेल्या सर्वसाधारण सभेत प्रशासनाने शहर बस सेवेसाठी दोन कोटी 50 लाख 56 हजार 525 रुपयांच्या 13 बसेस खरेदी करण्याचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवला होता. या प्रस्तावावर राजू वैद्य, नंदकुमार घोडेले यांनी आक्षेप घेतला. श्री. वैद्य यांनी केवळ 13 बसचा प्रस्ताव कोणत्या आधारावर ठेवण्यात आला आहे, याचा खुलासा घेण्याची मागणी केली. त्यावर प्रभारी शहर अभियंता सिकंदर अली यांनी महामंडळाने 13 मार्गावरील बस बंद केल्या आहेत. त्यामुळे 13 बसचा प्रस्ताव असून, त्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या नावीन्यपूर्ण योजनेच्या माध्यमातून निधी मिळविण्यासाठी प्रशासनाचा प्रयत्न राहणार आहे. महामंडळ टप्प्याटप्प्याने शहर बस सेवा बंद करणार आहे. मग तुम्ही संपूर्ण शहराचे नियोजन का करत नाही? असे अर्धवट प्रस्ताव आणून सभागृहाची दिशाभूल करू नका, असे आवाहन केले. 

नंदकुमार घोडेले यांनीही संपूर्ण शहराचा डीपीआर तयार करून प्रस्ताव दाखल करण्याची मागणी केली. दिलीप थोरात यांनी प्रस्तावाचे समर्थन करताना या बस आपण एखाद्या खासगी संस्थेला देऊ शकतो, असे वक्तव्य केले. त्यात आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांनी संपूर्ण शहर बसचे नियोजन आहे. स्मार्ट सिटी प्रकल्पात बस घेण्यात येतील. हा पहिल्या टप्प्याचा प्रस्ताव असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र नगरसेवकांचा विरोध कायम होता. त्यामुळे महापौर भगवान घडामोडे यांनी प्रस्ताव स्थगित करत सविस्तर प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले. 

स्मार्ट सिटीत मुंगेरीलाल के हसीन सपने 
स्मार्ट सिटी योजनेत काय काय करणार आहोत याचा पाढा यावेळी आयुक्तांनी वाचला. ज्यासाठी डीपीआर तयार करण्याची गरज नाही, अशा स्मार्ट ऑफिस, ई-ऑफिस, वायफाय फ्री कार्यालय सुरू करण्यासंदर्भात संचालकांच्या पुढील बैठकीत विषय ठेवण्यात येतील. स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आधी ते बघावे लागतील, असा टोला त्यांनी नगरसेवकांना मारला. त्यावर राजू वैद्य यांनी "मुंगेरीलाल के हसीन सपने' अशी गत व्हायला नको, याची काळजी घ्या, असे प्रत्त्युत्तर दिले.