न्यायालयीन शुल्कवाढीला औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 25 जानेवारी 2018

ऍड. नितीन चौधरी यांनी ठोठावला खंडपीठाचा दरवाजा
औरंगाबाद : न्यायालयीन शुल्कवाढीविरोधातील वातावरण आता चांगलेच तापले आहे. सामान्य पक्षकारांसह वकिलांना या शुल्कवाढीचा त्रास सहन करावा लागत असून, ही वाढ म्हणजे अन्याय असल्याची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलचे माजी अध्यक्ष ऍड. नितीन चौधरी यांनी आज (गुरुवार) ऍड. विष्णू मदन-पाटील यांच्यामार्फत खंडपीठाचा दरवाजा ठोठावला आहे.

ऍड. नितीन चौधरी यांनी ठोठावला खंडपीठाचा दरवाजा
औरंगाबाद : न्यायालयीन शुल्कवाढीविरोधातील वातावरण आता चांगलेच तापले आहे. सामान्य पक्षकारांसह वकिलांना या शुल्कवाढीचा त्रास सहन करावा लागत असून, ही वाढ म्हणजे अन्याय असल्याची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलचे माजी अध्यक्ष ऍड. नितीन चौधरी यांनी आज (गुरुवार) ऍड. विष्णू मदन-पाटील यांच्यामार्फत खंडपीठाचा दरवाजा ठोठावला आहे.

१६ जानेवारी २०१८ रोजी राज्य शासनाने न्यायालयीन शुल्क वाढ केल्याने तिवृ पडसाद उमटले आहे. महाराष्ट्र न्यायालयीन शुल्क सुधारणा कायदा २०१७ ला आव्हान दिले आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ऍड. विष्णू मदन पाटील हे बाजू मांडणार आहेत. पुढील सुनावणी ६ फेब्रुवारीला होईल.

काय आहे याचिका ?
अन्यायकारक पाच पट वाढीव शुल्क रद्द करण्याची विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. न्याय ही चैनेची नाही तर मूलभूत अधिकाराची गोष्ट आहे, शुल्कवाढीने पक्षकार व वकिलांना नाहक त्रास सहन करावा लागणार आहे. त्यामुळे न्यायपालिकेवर विश्वास असणाऱ्यांची अवहेलना होईल असेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. यामध्ये विधी व न्याय व विभागाचे सचिव, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

Web Title: aurangabad news challenge in the aurangabad benchmark high court