बालगृहांचे अनुदान रोखले 

औरंगाबाद - निराधार मुलांच्या जगण्याचाच प्रश्‍न सरकारने गंभीर अवस्थेत नेऊन ठेवला आहे. राज्यातील बालगृहांचे अनुदान देण्यास गेल्या सहा वर्षांपासून टाळाटाळ सुरू आहे. उच्च न्यायालयाने पुनर्मूल्यांकन करून योग्य संस्थांना अनुदान देण्याचा आदेशही धाब्यावर बसवण्यात आला आहे. महिला व बालकल्याण आणि अर्थ विभागाच्या परस्परविरोधी धोरणांमुळे बालगृहांची परवड सुरू असून, बालगृहचालक हतबल झाले आहेत. 

संरक्षणाची व काळजी घेण्याची गरज असलेल्या मुलांसाठी राज्यात जवळपास 780 बालगृहे आहेत. अनाथ बालके असलेल्या बालगृहांच्या अनुदानाचा प्रश्‍न सोडवण्याची सरकारची इच्छाशक्तीच नाही, हे वारंवार सिद्ध झाले आहे. राज्यातील बालगृह चालवणाऱ्या संस्थांना गेल्या पाच सहा वर्षांपासून अनुदान देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. बालगृह संघटनांनी पाठपुरावा करूनही अनुदान देण्यास टाळाटाळ सुरू आहे. वारंवार तपासण्या करूनही पात्र बालगृहांना अनुदान देण्यात आले नाही. 

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने 27 जून 2016 रोजी राज्यातील सर्व बालगृहांचे पुनर्मूल्यांकन करून पात्र असलेल्या बालगृहांना बारा आठवड्यांत अनुदान देण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार झालेल्या पुनर्मूल्यांकनाचा अहवाल महिला व बालकल्याण विभागाच्या आयुक्तांनी मंत्रालयात सादर केला. त्यानुसार "अ' वर्गातील 180 बालगृहांचा त्यात समावेश आहे. असे असतानाही 62 आठवडे उलटूनही अनुदान देण्यात आले नाही. बालगृहांना अनुदान देण्यासाठी अर्थ व नियोजन विभागाने असमर्थता दर्शवल्याचे सूत्रांनी सांगितले. 

आंदोलनाचा इशारा 
नळदुर्ग (ता. तुळजापूर) येथील "आपलं घर' या बालगृहाला 2010-11 ते 2014-15 या कालावधीचे तब्बल 25 लाख बारा हजार रुपयांचे अनुदान थकले आहे. या संस्थेचा "अ' वर्गात समावेश झालेला आहे. असे असताना गेल्या तीन वर्षांपासून अनुदान देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. संस्था 140 मुलांच्या संगोपनासाठी अथक प्रयत्न करत आहे. सरकारने अनुदान दिले नसतानाही संस्था हितचिंतक व सेवाभावी मदतीवर मुलांचे पालनपोषण करीत आहे. सरकार जबाबदारी झटकून मुलांना वाऱ्यावर सोडत असल्याबद्दल संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीचे सदस्य पन्नालाल सुराणा यांनी संताप व्यक्त केला. 30 ऑक्‍टोबरपर्यंत याबाबत सरकारने सकारात्मक विचार करावा; अन्यथा आंदोलनात्मक पाऊल उचलण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.