शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांचाही हातभार 

औरंगाबाद - दुष्काळामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांची राज्य सरकारने 34 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी घोषणा केली आहे. या कर्जमाफीसाठी राज्य शासनाच्या सर्व विभागांतील कर्मचाऱ्यांनी आपला एक दिवसाचा पगार देत हातभार लावला आहे. राज्यभरातील विविध भागांतील कर्मचाऱ्यांचा जुलै महिन्यातील एक दिवसाचा पगार कर्जमाफीसाठी देण्यात आला आहे. औरंगाबादेतीही काही विभागांनी शेतकऱ्यांसाठी एक दिवसाचा पगार दिला आहे. हा पगार मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी देण्यात आला आहे. 

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी राज्यात शेतकऱ्यांनी मोठे आंदोलन केले होते. याचा राज्यभर परिणाम झाला होता. या आंदोलनाची दखल घेत राज्य शासनाने 34 हजार कोटींची कर्जमाफीची घोषणा केली. कर्जमाफीसाठी जुलै महिन्याचा एक दिवसाचा पगार मुख्यमंत्री सहायता निधीत जमा करण्याचे परिपत्रक काढण्यात आले. त्यानुसार राज्यभरातील लाखो कर्मचाऱ्यांनी एक दिवसाचा पगार शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी दिला आहे. राज्यात सुमारे पंधरा लाख शासकीय कर्मचारी आहेत. त्यांनी एक दिवसाचा पगार देणे ऐच्छिक ठेवण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांनीही याला प्रतिसाद देत ही मदत दिली आहे. मराठवाड्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांतील कर्मचाऱ्यांचा यात समावेश आहे. औरंगाबादेतील विभागीय आयुक्त कार्यालयासह जिल्हाधिकारी कार्यालये, प्राप्तिकर विभाग, वस्तू व सेवा कर, अन्न व औषधी प्रशासन, आयटीआय, शासकीय रुग्णालयांसह विविध शासकीय कार्यालयांतील कर्मचाऱ्यांना सरकारतर्फे परिपत्रकाद्वारे आवाहन करण्यात आले होते. त्यानुसार 15 लाख कर्मचाऱ्यांपैकी बहुतांश कर्मचाऱ्यांनी मुख्यमंत्री सहायता निधीकडे जुलै महिन्यातील एक दिवसाचा पगार जमा केला आहे. आमच्या एक दिवसाच्या मदतीने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीला हातभार लागत असल्याने याचा सार्थ अभिमान वाटत असल्याच्या प्रतिक्रिया शासकीय अधिकारी, कर्मचारी देत आहेत.