कचराकोंडी फोडण्यासाठी आता कायद्याचा बडगा 

औरंगाबाद - शहराची गेल्या 34 दिवसांपासून सुरू असलेली कचराकोंडी फोडण्यासाठी आता कायद्याचा बडगा उगारण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. व्यापारी प्रतिष्ठाने, हॉटेल्स, मंगल कार्यालये, रसवंतीचालकांकडून कचरा सर्रास रस्त्यावर टाकला जात असल्याने आता घनकचरा व्यवस्थापन कायदा 2016 नुसार दंडात्मक; तसेच फौजदारी कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराच महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी बुधवारी (ता. 21) दिला. 

शहरातील हॉटेल व्यावसायिक, मंगल कार्यालयांचे मालक; तसेच रसवंतीचालकांची बैठक बुधवारी महापौर दालनात घेण्यात आली. उपमहापौर विजय औताडे, स्थायी समितीचे सभापती गजानन बारवाल, सभागृहनेते विकास जैन, विरोधी पक्षनेते फेरोज खान, अतिरिक्त आयुक्त श्रीकृष्ण भालसिंग, विशेष अधिकारी विक्रम मांडुरके यांची उपस्थिती होती. बैठकीत हॉटेलचालकांना स्वतःच्या कचऱ्याची स्वतःच विल्हेवाट लावण्याची तंबी देण्यात आली. नियमानुसार 100 किलोपेक्षा जास्त कचरा निर्माण करणाऱ्या प्रतिष्ठानांचा कचरा महापालिका आता घेणार नाही. शहरातील मोठ्या हॉटेलांतून 100 किलोपेक्षा जास्त कचरा निघतो, तो थेट महापालिकेच्या कचराकुंड्यांमध्ये टाकला जातो; मात्र आता त्यांनी ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करावी अन्यथा त्यांच्यावर दंडात्मक किंवा फौजदारी कारवाई केली जाणार आहे. हॉटेलचालक प्रक्रिया करतात की नाही, याची पाहणी केली जाईल. त्यांनी जर चुकूनही महापालिकेकडे कचरा दिला तरीही कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असे हॉटेलचालकांना स्पष्टपणे सांगण्यात आले. हॉटेलप्रमाणेच मंगल कार्यालयांनीही कचऱ्यावर प्रक्रिया करणे बंधनकारक आहे. मंगल कार्यालयांतील पत्रावळ्याही कचराकुंडीत टाकल्या जातात. यापुढे तसे चालणार नाही, अशी तंबी या वेळी देण्यात आली. 

...तर सर्वच रसवंत्या बंद! 
शहरात पाचशेपेक्षा अधिक रसवंत्या असून, रस काढल्यानंतर शिल्लक राहणारे चिपाड महापालिकेच्या कुंड्यांतच टाकले जाते. यापुढे कुंड्यांमध्ये चिपाड दिसले तर सर्वच्या सर्व रसवंत्या सक्तीने बंद केल्या जातील, असा दम या वेळी देण्यात आला. महापालिकेची परवानगी फक्त 75 जणांनी घेतली असून, परवानगी नसलेल्या रसवंत्यांची संख्या जास्त आहे. ज्यांनी परवानगीच घेतली नाही, त्यांना एक संधी देण्यात येईल, त्यानंतर थेट कारवाई करून त्या बंद करण्याचा निर्णय या वेळी घेण्यात आला. 

प्लॅस्टिक जप्तीसाठी मोहीम 
कचऱ्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात प्लॅस्टिक आहे. दरम्यान, शासनाने प्लॅस्टिक बंदीचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार महापालिकेतर्फे प्लॅस्टिक जप्तीची मोहीम हाती घेतली जाणार आहे. त्यासाठी गुरुवारी महापौर; तसेच महापालिकेचे सर्व पदाधिकारी, जिल्हाधिकारी, पोलिस आयुक्त आणि व्यापारी महासंघाची संयुक्त बैठक घेतली जाणार आहे. प्लॅस्टिकसाठी नागरिकांना पर्याय उपलब्ध असणे गरजेचे आहे. त्यामुळे व्यापारी महासंघासोबत चर्चा केली जाईल. कापडी पिशव्या उपलब्ध होण्यासाठी किती दिवस लागेल, याचा आढावा घेतला जाईल. त्यानंतर जप्ती मोहिमेचे नियोजन केले जाणार आहे. 

सहा महिन्यांच्या  कारावासाची तरतूद 
कचरा उघड्यावर टाकला तर सुरवातीला दंडाची तरतूद आहे. वीस हजारांपर्यंत दंड ठोठावला जाऊ शकतो. त्यानंतरही शंभर किलोपेक्षा जास्त कचरा असणाऱ्याने कचऱ्यावर प्रक्रिया केली नाही तर थेट पोलिसांत गुन्हा नोंदविता येतो. त्यात सहा महिन्यांपर्यंत कारावासाची तरतूद आहे. पुणे महापालिकेने 70 जणांच्या विरोधात गुन्हे नोंदविले होते.