जालना जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना खंडपीठाची नोटीस

सुषेन जाधव
गुरुवार, 25 जानेवारी 2018

औरंगाबाद: जालना जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमुर्ती एस. एस. शिंदे व न्यायमुर्ती एस.एम. गव्हाणे यांनी नोटीस बजावली.

औरंगाबाद: जालना जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमुर्ती एस. एस. शिंदे व न्यायमुर्ती एस.एम. गव्हाणे यांनी नोटीस बजावली.

शासनाने 18 एप्रिल 2000 ला वस्तीशाळा योजना सुरु केली. 26 ऑगस्ट 2015 रोजी राज्यातील एक हजार 625 वस्तीशाळांचे प्राथमिक शाळांमध्ये रुपांतर करण्याचा तसेच स्वयंसेवकांना अर्धवेळ निमशिक्षकपदी नियुक्तीचा निर्णय घेण्यात आला. 2004 साली प्राथमिक शिक्षकाची अर्हता पुर्ण न करणाऱ्या स्वयंसेवकांना अप्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक पदावर समावेशाचा आदेशही देण्यात आला. रायपुर (ता. परतूर) येथील वस्तीशाळेवर स्वयंसेवक सामावून न घेतल्याने गजानन कुकडे यांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली. ऍड. डी. बी. पवार-पाथरेकर यांनी त्यांची बाजू मांडली. प्रकरणात 20 फेब्रुवारी रोजी पुढील सुनावणी होईल.

Web Title: aurangabad news jalna zp court notice