|
औरंगाबाद - लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) कारवाई केल्यानंतरही राज्यातील 146 जणांवर अद्यापही निलंबनाची कारवाई झाली नाही. 2014 पासून आतापर्यंतची ही प्रकरणे आहेत. "प्रशासकीय मर्जी', राजकीय शिफारशीमुळे निलंबन सोयीस्करपणे टाळले जात असून, एसीबीच्या सापळ्यात अडकलेल्यांना अभय मिळत आहे.
शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांशिवाय महामंडळ व राजकीय क्षेत्रातील काहींचा निलंबन न झालेल्यांत समावेश आहे.
लाच मागणाऱ्या लोकसेवकांविरुद्ध एसीबीकडून कारवाईही होते. यात गुन्हा नोंद होऊन अटकही होते. त्यानंतर संबंधित विभागाला अहवाल पाठवून लाच घेणाऱ्या लोकसेवकाचे निलंबन करण्याची शिफारस केली जाते. अशा लोकसेवकांवर त्या-त्या विभागाने कारवाई करणे अपेक्षित असते; पण बहुतांश वेळा सक्षम अधिकाऱ्यांची "मर्जी' आडवी येते. पुरावा असल्यास एसीबीकडून लोकसेवकाविरुद्ध गुन्हा नोंद होतो; परंतु तरीही हितसंबंध, मनमानी कारभार, राजकीय पॉवरचा वापर केला जातो.
सोयीस्कर शेरा लिहून निलंबनाची कारवाई टाळली जाते. त्यानंतर लोकसेवकाविरुद्ध दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल करते वेळी संबंधित विभागाची "सक्षम मंजुरी' आवश्‍यक असते; परंतु सक्षम मंजुरी मिळत नसल्याने ती प्रकरणेही फाइल करण्याची वेळ येत असल्याची बाब या विभागात काम करणाऱ्यांकडून सांगण्यात आली.
निलंबन टाळण्यासाठी पळवाटा
अपुरे मनुष्यबळ व कामाचा ताण या बाबींची कारणे देऊन बहुतांश वेळा लाच प्रकरणातील निलंबन टाळले जाते. निलंबित करण्याचे अधिकार सक्षम अधिकाऱ्यांना असतात; पण पंचनाम्यातील कच्चे मुद्दे व अभ्यासानंतर दुवे पकडून पळवाटा शोधतात व सोयीस्कर शेरा दिला जात असल्याचा अनुभव एसीबीच्या अधिकाऱ्यांना आला आहे.
निलंबित नसलेल्यांत 25 क्‍लास वन
एसीबीने कारवाई केलेल्या 146 संशयित लोकसेवकांचे निलंबन झाले नाही. यात प्रथम श्रेणीचे 25, द्वितीय श्रेणीतील 15, तृतीय श्रेणीतील 70 व चतुर्थ श्रेणीतील पाच कर्मचारी-अधिकाऱ्यांसह याव्यतिरिक्त 31 जणांचा समावेश आहे.
निलंबित न झालेल्यांची परिक्षेत्रनिहाय आकडेवारी
मुंबई : 12
ठाणे :12
पुणे : 09
नाशिक : 10
नागपूर : 30
अमरावती : 18
औरंगाबाद : 16
नांदेड : 39
|
