औरंगाबाद खंडपीठाचा शाळांना दिलासा

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 15 फेब्रुवारी 2018

औरंगाबाद - यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात "राइट टू एज्युकेशन' (आरटीई) प्रवेशावर बहिष्कार टाकणाऱ्या शाळांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. या शाळांवर शासनाने कोणतीही कारवाई करू नये, असे आदेश न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे व न्यायमूर्ती एस. एम. गव्हाणे यांच्या पीठाने दिले आहेत.

औरंगाबाद - यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात "राइट टू एज्युकेशन' (आरटीई) प्रवेशावर बहिष्कार टाकणाऱ्या शाळांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. या शाळांवर शासनाने कोणतीही कारवाई करू नये, असे आदेश न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे व न्यायमूर्ती एस. एम. गव्हाणे यांच्या पीठाने दिले आहेत.

खंडपीठाने सरकारी वकिलाच्या विनंतीनुसार प्रतिवाद्यांना 23 फेब्रुवारीपर्यंत लेखी म्हणणे सादर करण्याची संधी दिली. तसे न केल्यास न्यायालयात एक हजार रुपये खर्चापोटी जमा करण्याचेही निर्देश दिले. शैक्षणिक वर्ष 2018- 19 मध्ये अर्जदार शाळांनी "आरटीई'अंतर्गत प्रवेश नाकारल्यास शासनाने त्यांच्या विरोधात कुठल्याही प्रकारची कारवाई करू नये, असेही निकालपत्रात स्पष्ट केले.

"इंडिपेंडंट इंग्लिश स्कूल असोसिएशन'तर्फे प्रदेश कार्याध्यक्ष भरत भांदरगे यांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेद्वारे इंग्रजी शाळांमधील गेल्या पाच ते सहा वर्षांतील "आरटीई' प्रवेशापोटी प्रलंबित शुल्क परतावा देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सध्याच्या शैक्षणिक वर्षात "आरटीई' प्रवेशावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय असोसिएशनने घेतला. शासनाच्या दबावाला बळी पडून अनेक शाळांनी नाइलाजास्तव "आरटीई'अंतर्गत नोंदणी केली. मात्र, असोसिएशनशी संबंधित तीन हजारांहून अधिक शाळांनी शासनाच्या दबाव तंत्राला बळी न पडता "आरटीई' नोंदणी केली नाही. त्यामुळे शिक्षण विभागाने त्यांचे "ऑटो रजिस्टर' केले.

Web Title: aurangabad news marathwada news rte court school